तीन महिनासम्म बेपत्ता रहेकालाई मृत घोषणा गर्न सकिने, ऐन संशोधनको तयारी

काठमाडौं — रसुवाको भोटेकोसीमा आएको बाढीपछि बेपत्ता भएकाहरू लामो समयसम्म फेला नपरे उनीहरूको मृत्यु दर्ता गर्न सकिने गरी सरकारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

भदौ १० गतेको बाढीमा ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भएका थिए। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार अझै ४ हजार ६५५ जना बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहे पनि तीन महिनासम्म पनि अवस्था पत्ता नलागे मृत्यु भएको मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो।

सरकारले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही कानुन संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गम्भीर प्रकृतिका विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजतलास, शव व्यवस्थापन, पहिचान तथा परिवारलाई हस्तान्तरणलगायत विषयलाई विशेष रूपमा सम्बोधन गरिनेछ।

भोटेकोसी बाढीमा अहिलेसम्म १ हजार ४३६ वटा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। तीमध्ये पहिचान हुन नसकेका १ हजार २९२ शव सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि राखिएको छ। डीएनए परीक्षणबाट पहिचान खुलेपछि सम्बन्धित परिवारलाई शव हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

शव पहिचानका लागि १ हजार २८६ शवबाट नमुना संकलन गरिएको छ भने आफन्ततर्फबाट १ हजार ९९७ जनाको डीएनए नमुना लिइएको छ। संकलित नमुनामध्ये करिब आधाको परीक्षण रिपोर्ट आइसकेको प्रहरीले जनाएको छ।

बेपत्ता व्यक्तिको संख्या अझै ठूलो रहेकाले उनीहरूको खोजीमा कठिनाइ बढ्दै गएको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले तीन महिनासम्म पनि फेला नपरेका व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावित संशोधनमा बेपत्ताका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने विषय पनि समेटिएको छ। तीन महिनापछि बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतकसरह मानी परिवारलाई सरकारले उपलब्ध गराउने राहत दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

यससँगै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण ऐन, २०७६ मा समेत संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। विपद्का कारण परिवारका सबै सदस्य बेपत्ता भएको अवस्थामा मृत्यु दर्ताका लागि कसले सूचना दिने भन्ने विषयलाई पनि नयाँ व्यवस्थामार्फत स्पष्ट पार्न खोजिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बेपत्ताको संरक्षक वा माथवर व्यक्ति नभए स्थानीय तहका प्रमुख वा सम्बन्धित वडाध्यक्षले दिएको सूचनालाई आधार मानेर घटना दर्ता गर्न सकिनेछ। विदेशी नागरिकको हकमा नेपालस्थित सम्बन्धित देशको दूतावास वा नियोगले सूचना दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विपद्बाट बेपत्ता भएको व्यक्ति खोजतलास गर्दा पनि फेला नपरेमा स्थायी ठेगाना वा घटना भएको स्थानीय तहको पञ्जिकाधिकारी कार्यालयमा मृत्यु दर्ताको सूचना दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको अवधि वा खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएपछि यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।

भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। उक्त अवधिसम्म खोजी जारी रहने र त्यसपछि पनि बेपत्ता व्यक्ति फेला नपरे कानुनी प्रक्रियाअनुसार मृत्यु दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

सरकारले भदौ १३ गते बाढी प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। रसुवाका उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड, कालिका र आमाछोदिङमो गाउँपालिका यस सूचीमा छन्।

त्यस्तै नुवाकोटका विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका तथा तारेश्वर गाउँपालिका, धादिङका गल्छी, सिद्धलेक, गजुरी र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका तथा तनहुँका देवघाट र आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

बाढी आएदेखि नै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।