जलवायुको काम परोपकार होइन, न्यायको विषय हो

शिशिर खनाल
यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा महासचिवज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै, यस सभाकक्षभित्र र बाहिर व्यक्त गरिएको ऐक्यबद्धताका लागि विश्व समुदायप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

म केही वर्षअघि सगरमाथाको फेदीबाट महासचिवज्यूले दिनुभएको एउटा सन्देश स्मरण गर्न चाहन्छु । उहाँले विश्वलाई यो पागलपन रोक्न आह्वान गर्दै भन्नुभएको थियो कि, नेपालको हिमालहरू सहयोगका लागि चिच्याइरहेका छन् र विश्वको निष्क्रियताले तलतिर बसोबास गर्ने लाखौँ मानिसका लागि विनाशको जोखिम निम्त्याइरहेको छ ।

मेरो विश्वासमा, त्यो चेतावनी केवल एउटा अपिल थिएन । त्यो विज्ञान र अनुभवमा आधारित चेतावनी थियो । आज हाम्रो अगाडि रहेको प्रश्न हो के अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यो चेतावनीलाई साँच्चिकै इमानदारी, विवेक र दृढताका साथ सुनेको छ ?

नेपालमा हालै भएका विपद्हरूमा हामीले सयौँ जीवन गुमाएका छौँ । पीडा नेपालभित्र केन्द्रित भए पनि यसको प्रभाव सीमाना नाघेर विश्वभर फैलिएको छ । घर, जीविकोपार्जन र दशकौँको प्रयासबाट निर्माण गरिएका विकासका उपलब्धिहरूमा भएको विनाशले यस त्रासदीको व्यापकता देखाउँछ ।

यी त्रासदीहरू पृथक् घटनाहरू होइनन् । यी विश्वव्यापी संकटका लक्षण हुन्–त्यस्तो संकट, जसको सिर्जना नेपालले गरेको होइन । तपाईंहरूलाई थाहा नै छ, नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ। नेपालमा बिक्री हुने नयाँ सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन छन् । हाम्रो ऊर्जाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा जलविद्युतबाट आउँछ । तर पनि हामी असमान रूपमा र बारम्बार यसको असर भोगिरहेका छौँ ।

यस संकटले कमजोर समुदायहरूलाई पुनः गरिबीमा धकेलेको छ । यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका आधारहरू बगाएको छ । यसले हाम्रो भविष्य र आर्थिक सम्भावनाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको जलविद्युत् पूर्वाधारलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ । यसले हाम्रो स्थिर विकास यात्रामा आशा देखेका धेरै मानिसका सपनाहरू चकनाचुर पारेको छ ।
त्यसैले यस सन्दर्भमा पहिलो प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा पुनस्र्थापना र अझ राम्रो ढंगले पुनर्निर्माण गर्नु हो ।

प्रारम्भिक मूल्याङ्कनहरूले देखाएअनुसार हालैको विपद्बाट मात्रै नेपालले ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति व्यहोरेको छ—यो हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत र वार्षिक राष्ट्रिय बजेटको करिब एक तिहाइ बराबर हो । नेपालका लागि यो विपत्ति मानवीय आपत्काल मात्र होइन । यो विकाससम्बन्धी आपतकाल हो, जसले वर्षौँको प्रगतिलाई पछाडि धकेलिरहेको छ ।

यो न्यायको संकट हो, जसले विश्वव्यापी जलवायु कार्यमा विद्यमान असमानता उजागर गरिरहेको छ । र, यो अस्तित्वकै संकट हो, जसले हाम्रा समुदाय र हाम्रो भविष्यको अस्तित्वमाथि प्रहार गरिरहेको छ ।

म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, नेपालमा भएको घटना केवल स्थानीय त्रासदी थिएन । यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो । भोलि के हुन सक्छ भन्ने पूर्वसंकेत थियो ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अब पर्याप्त भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कार्य गर्नैपर्छ—र, केवल फरक ढंगले होइन, अत्यन्तै निर्णायक रूपमा ।

अब हामीलाई प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फको आधारभूत परिवर्तन आवश्यक छ । कमजोर तथा जोखिममा रहेका देशहरूले टुक्राटुक्रामा आउने सहयोग, अनिश्चित वित्तीय स्रोत र ढिलो गतिका संयन्त्रका भरमा यो संकटको सामना गर्न सक्दैनन् ।

हामीलाई विपद् आउनुअघि नै समुदायसम्म पुग्ने, पर्याप्त परिमाणको, अग्रिम रूपमा उपलब्ध र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त आवश्यक छ । विनाश भइसकेपछि होइन ।

नेपालजस्ता देशका लागि अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । अनुकूलन कुनै विकल्प होइन । यो जीवनरेखा हो । अनुकूलनसम्बन्धी वित्तलाई दोब्बर बनाउनु धेरै अघिदेखिको दायित्व हो ।

त्यसैगरी, विपद् रोकथाम र पूर्वतयारीलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ । हामीलाई सबैका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा पहुँच, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीअनुकूल किफायती प्रविधि, जलवायु सूचना तथा सेवाहरू र उत्थानशील पूर्वाधार आवश्यक छन् ।

यस बिन्दुमा हामीले जलवायु न्यायका रूपमा परिभाषित गर्ने विषयको माग गरिरहेका छौँ । हानी तथा नोक्सानी कोषलाई पर्याप्त रूपमा पुँजीकृत गरिनुपर्छ । यो कोष छिटो, सरल र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्छ ।

बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले विपद् आइपर्दा तत्काल र किफायती वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । न्ततः, हाम्रा हिमनदी, हिमाल र जल प्रणालीको भविष्य क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । हिमालयमा जे हुन्छ, त्यो हिमालयमै सीमित रहँदैन ।

हिमालय पृथ्वीको जीवन प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । त्यसैले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई हिमालदेखि समुद्रसम्म समेटेर सम्बोधन गर्ने एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ ।

साथै, विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने विश्वव्यापी लक्ष्यलाई सम्भव सीमाभित्र कायम राख्न प्रयासहरू दोब्बर बनाउन आवश्यक छ । यो हिमाली तथा तटीय समुदायहरूको अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषय हो ।

नेपालमा हामीले भोगेको घटना एउटा ‘हिमाली सुनामी’ थियो—हामीले भोगेका सबैभन्दा दुःखद विपद्हरूमध्ये एक । तर अझ ठूलो र गम्भीर खतरा हामीभन्दा अगाडि रहेको छ ।

यदि विश्वले यस विषयमा आँखा चिम्लिरह्यो भने, आज हामीले देखिरहेको विनाशभन्दा अझ ठूलो खतरा भविष्यमा देखा पर्न सक्छ ।

त्यसैले म राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू, मन्त्रीहरू, परोपकारी संस्था तथा व्यक्तिहरू, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र शैक्षिक समुदायलाई यस क्षणको गम्भीरतालाई साहस र स्पष्टताका साथ आत्मसात् गर्न आह्वान गर्दछु ।

नेपालमा भएको घटना कुनै एक्लो वा पृथक् विपद् होइन भन्ने कुरा स्वीकार गरौँ । यो धेरै जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूले भविष्यमा सामना गर्न सक्ने अवस्थाको पूर्वसंकेत हो ।
यो संकट टाढाको कुनै समाचार शीर्षक मात्र होइन । यो विश्वव्यापी वास्तविकता हो भन्ने बुझौँ । र, काम गर्ने जिम्मेवारी जोखिममा रहेका देशहरूको मात्र होइन—यो हामी सबैको जिम्मेवारी हो भन्ने स्वीकार गरौँ ।
म तपाईंहरू सबैलाई जलवायुको कामलाई परोपकारका रूपमा होइन, न्यायको विषयका रूपमा लिन आह्वान गर्दछु ।

परराष्ट्र मन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित जलवायुसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा गरेको सम्बोधन