अशोज १०,२०८३, शनिबार

महासभामा नेपालको सक्रिय उपस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढेको परराष्ट्रको दाबी

स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री बालेन शाह। तस्बिरः प्रधानमन्त्रीको कार्यालय।

काठमाडौं — संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि र प्रतिष्ठा थप उचाइमा पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वदेश फर्किएपछि मन्त्रालयले प्रेस नोट जारी गर्दै नेपालको सहभागिता र उठाइएका विषयबारे जानकारी दिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले मुख्य रूपमा ११ वटा विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए। उनले नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट, हिमाली क्षेत्रको जोखिम, जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र बहुपक्षीयतासहितका विषयमा नेपालको धारणा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले हालैको भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरमध्ये एकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै त्यसबाट भएको जनधनको क्षति तथा पूर्वाधार र जनजीवनमा परेको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको उनको भनाइ थियो। जलवायु परिवर्तन केवल मानवीय समस्या नभई विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको संकटसमेत भएको उनले बताएका थिए।

हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको जलवायु परिवर्तनको असरबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले हिमनदी र पर्माफ्रस्ट पग्लिँदा हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको बताएका थिए। उनले जोखिममा रहेका हिमतालको नियमित निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार तथा विपद्का बेला सीमापार समन्वयका लागि ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

जलवायु परिवर्तनलाई भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय नबनाई साझा जिम्मेवारी र सहकार्यबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका थिए।

जलवायु संकट सिर्जना गर्न ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका तथा पर्याप्त स्रोत र क्षमता भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा लागू गर्न आग्रह गरेका थिए।

विपद्पछि पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ लगायतका जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालनलाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

वन संरक्षण, जलविद्युत् उत्पादन, विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तार तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रममार्फत नेपालले वातावरण संरक्षणमा गरिरहेको योगदानलाई पनि प्रधानमन्त्रीले महासभामा प्रस्तुत गरेका थिए।

जलवायुजन्य विपद्लाई घटना भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिनेभन्दा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। साथै, जलवायु न्यायलाई केवल आर्थिक सहयोगमा सीमित नराखी स्रोत वितरण र निर्णय प्रक्रियामा समेत न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए।

बहुपक्षीय व्यवस्थाप्रति नेपालको निरन्तर विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले साना तथा विकासशील मुलुकका आवाजलाई उचित स्थान दिने र न्यायपूर्ण परिणाम हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघप्रति नेपालको भरोसा रहेको बताएका थिए।

सम्बोधनको अन्त्यमा उनले बुद्धको शान्तिको सन्देशलाई स्मरण गर्दै विश्व शान्तिको आह्वान गरेका थिए।

महासभामा सहभागिताका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जलवायुका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग सहकार्य र ऐक्यबद्धतामा रहेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालप्रति देखाएको सद्भावका लागि गुटेरेसलाई धन्यवाद दिँदै उनको कार्यकालका लागि शुभकामना दिएका थिए। भेटमा भोटेकोशी विपद्पछि नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास, हरित पुनर्निर्माण तथा हिमताल फुट्ने जोखिमका विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसै क्रममा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनेबारे समेत छलफल भएको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बानिजसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। उक्त भेटमा नेपाल–अस्ट्रेलिया द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी हितका विभिन्न विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

महासभाका अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा ‘जी–७७ एन्ड चाइना’का मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाएका थिए।

मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा आयोजित उच्चस्तरीय छलफल तथा विभिन्न साइड इभेन्टमा समेत सम्बोधन गरेका थिए। उनले विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्दै नेपालको हित र चासोका विषयमा छलफल गरेका थिए।