निजामती सेवा विधेयकमा लोकसेवा आयोगको फरक मत, अवकाश र पेन्सन व्यवस्थामाथि प्रश्न
काठमाडौं । सरकारले अघि बढाएको संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही महत्वपूर्ण प्रावधानप्रति लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको छ। विशेषगरी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश, सचिवको पदावधि र पेन्सन गणनासम्बन्धी प्रस्तावमा आयोगले फरक राय प्रस्तुत गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले करिब दुई साताअघि रायका लागि पठाएको विधेयक आयोगले गत बिहीबार फरक मतसहित फिर्ता पठाएको स्रोतले जनाएको छ।
विधेयकमा एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सचिवको पदावधि तीन वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।
तर लोकसेवा आयोगले ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरका आधारमा अवकाशको व्यवस्था गर्दा कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना हुने जनाएको छ। आयोगका अनुसार अवकाशको उमेर सबै कर्मचारीका लागि समान हुनुपर्ने र फरक व्यवस्था लागू गर्न स्पष्ट तथा न्यायसंगत आधार आवश्यक हुन्छ।
सचिवको पदावधि घटाउने वा बढाउने अधिकार सरकारलाई कानुनमार्फत दिन सकिने भए पनि यसअघि तोकिएको सेवा–सर्तअनुसार नियुक्त भएका कर्मचारीको हक सुरक्षित गर्नुपर्ने आयोगको राय छ। पाँच वर्षका लागि पदावधि तोकिएका सचिवको अवधि नयाँ कानुनका कारण घट्ने भए त्यसबाट पर्ने असरअनुसार सुविधा वा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
पेन्सनको हकमा पनि आयोगले पुराना कर्मचारीको सेवा प्रवेश गर्दाको सर्तलाई आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। विशेषगरी विगतमा नियुक्त भएका कर्मचारीको पेन्सन गणना उनीहरू सेवा प्रवेश गर्दाको व्यवस्था अनुसार नै हुनुपर्ने आयोगको राय छ।
विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भए हाल कार्यरत ठूलो संख्याका सचिव एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अवस्था देखिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरणअनुसार अहिले ५९ जना सचिव कार्यरत छन्। प्रस्तावित ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ४७ जना प्रभावित हुने स्रोतको दाबी छ।
यसको असर अर्थ, गृह, परराष्ट्र, कानुनलगायत अधिकांश मन्त्रालयका सचिवमा पर्नेछ। सचिवको तीन वर्षे पदावधिसम्बन्धी प्रावधानसमेत लागू भए सेवाबाट बाहिरिने संख्या थप बढ्न सक्छ।
त्यस्तै, प्रशासन सेवाका ३३३ सहसचिवमध्ये २४१ जना र राजस्व प्रशासनका १८३ उपसचिवमध्ये ३४ जना प्रस्तावित अवकाश व्यवस्थाबाट प्रभावित हुने सरकारी स्रोतले जनाएको छ।
पेन्सन गणनामा पनि नयाँ प्रस्ताव
विधेयकको दफा ६२ मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर पेन्सन गणनाका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र मान्ने प्रस्ताव छ।
प्रस्तावित सूत्रअनुसार कुल सेवा अवधिलाई अधिकतम ३० वर्ष कायम गरी अन्तिम तलबसँग गुणा गरेर ५० ले भाग गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसो हुँदा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको अतिरिक्त सेवा अवधि पेन्सन गणनामा समावेश हुने छैन।
हाल लागू निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भने पेन्सन गणनाका लागि यस्तो अधिकतम सीमा तोकिएको छैन। हालको व्यवस्थाअनुसार ४० वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीको पेन्सन गणना गर्दा ४० वर्षकै सेवा अवधि समावेश हुन्छ।
२०७५ अघि सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीका हकमा नयाँ पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा पनि लोकसेवा आयोगले प्रश्न उठाएको छ। उनीहरूलाई नियुक्तिका बेला कायम रहेका सेवा–सर्तअनुसार सुविधा दिनुपर्ने आयोगको धारणा छ। २०७५ पछि सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीका लागि भने पेन्सनको सट्टा उपदानसम्बन्धी व्यवस्था लागू भइसकेको छ।
मस्यौदामा पटक–पटक फेरबदल
सरकारले तयार गरेको विधेयकको पछिल्लो मस्यौदामा प्रारम्भिक प्रस्तावभन्दा विभिन्न विषयमा परिवर्तन गरिएको स्रोतले जनाएको छ। सुरुको मस्यौदामा सचिवको पदावधि दुई वर्ष राखी थप एक वर्ष बढाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
त्यसैगरी कर्मचारीको उमेर हदलाई संक्रमणकालीन रूपमा ५८, ५९ हुँदै ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव पनि थियो। पेन्सनका सम्बन्धमा तत्काल कायम रहेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने प्रारम्भिक तयारी थियो।
तर पछिल्लो मस्यौदामा सचिवको पदावधि, अनिवार्य अवकाशको उमेर र पेन्सन गणनासम्बन्धी प्रावधानमा परिवर्तन गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
यसबीच कर्मचारीहरू भने विधेयक संसदमा दफावार छलफलबाट पारित गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत ल्याइने हो कि भन्ने विषयमा चिन्तित देखिएका छन्।
पछिल्ला तीन महिनामा कर्मचारीको राजीनामा दिने क्रमसमेत बढेको छ। असार, साउन र भदौमा मात्रै ४१८ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएको विवरण छ। असोज लागेपछि पनि राजीनामा दिने क्रम जारी रहेको बताइएको छ।
