म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदबारे अध्ययन गर्न ९ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं — म्यादी प्रहरीका लागि पोसाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले मनिष झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आर्यन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेका छन्।
गठित समितिलाई दुई महिनाभित्र अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिइएको छ।
म्यादी प्रहरीको युनिफर्म खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले यसअघि सार्वजनिक लेखा समिति तथा प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।
शुक्रबारको बैठकमा पनि सुनारले खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात माग गरिएको लामो समय बितिसक्दा समेत समितिका सदस्यलाई त्यसबारे पर्याप्त जानकारी नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनका अनुसार सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनिए पनि फाइल प्राप्त भएको वा नभएकोबारे समेत स्पष्ट जानकारी दिइएको थिएन।
यस विषयमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमै उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राखिसकेका छन्।
अध्ययनपछि मात्रै थप छानबिन गर्नुपर्ने धारणा
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भने तत्काल छानबिनमा जानुअघि सम्बन्धित तथ्य, आधार र उपलब्ध प्रतिवेदनको अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्री, सुनेका कुरा वा सार्वजनिक रूपमा गरिएका दाबीलाई मात्र आधार बनाएर छानबिन अघि बढाउन नहुने बताइन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकहरूले समितिमा राखेका धारणा तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ओलीले प्रारम्भिक अध्ययन नगरी छानबिन समिति गठन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पहिले नै दोषी ठहर गर्ने सन्देश जान सक्ने भन्दै निष्पक्ष रूपमा तथ्यको अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्।
उनका अनुसार उजुरी परेकै आधारमा तत्काल छानबिन समिति गठन गर्नुको सट्टा पहिले प्रहरीबाट प्राप्त प्रतिवेदन र उजुरीकर्ताले दिएका विवरणको अध्ययन गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि थप अनुसन्धान आवश्यक छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अध्ययन समिति गठनको प्रस्तावमा समर्थन
एमाले सांसद ऐन महरले भने म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदसँग सम्बन्धित रूपमा उठेका प्रश्नको निरूपण आवश्यक रहेको भन्दै अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णयप्रति समर्थन जनाए।
नेपाल प्रहरीजस्तो संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्दा संस्थाको विश्वसनीयता र कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने उनले बताए।
यद्यपि, थप छानबिन आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा अध्ययन समितिले दिने निष्कर्षका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने महरको धारणा छ।
उनका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि समितिका सदस्यहरूबीच साझा धारणा बनाउन समेत सहज हुनेछ।
— न्युज एजेन्सी नेपाल
