काठमाडौं । नेपाल–मलेसिया श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई लिएर विवाद चर्किँदै जाँदा प्रहरीले स्वास्थ्य तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका चार व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ। मलेसियाले तोकेका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक भर्ना गर्ने विषयले विवाद बढिरहेका बेला केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ पर्नेमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासहित रविन्द्र केसी, प्रविण तिवारी र रामपुकार तिवारी रहेका छन्। सिआइबीले बुधबार साँझ काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। सिआइबीका एसएसपी अनुपमशमशेर जबराले चार व्यवसायी पक्राउ परेको पुष्टि गरेका छन्।

यसैबीच, मलेसियाले छनोट गरेका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध पनि वैदेशिक रोजगार विभागले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको बताइएको छ। मलेसियाले सीमित कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली कामदार भर्ना गर्ने नीति अघि सारेपछि नेपालमा त्यसको विरोध हुँदै आएको छ।

मन्त्रालयले वार्ताका लागि समय नदिएको व्यवसायीको गुनासो

विवाद समाधानका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग पटकपटक छलफलको पहल गरे पनि समय नपाएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। सम्बन्धित पक्षबीच संवाद गराएर समस्याको निकास खोज्नुपर्नेमा सरकारले पक्राउ र प्रशासनिक कारबाहीलाई प्राथमिकता दिएको उनीहरूको आरोप छ।

व्यवसायीहरूले नेपाल र मलेसियाबीच देखिएको समस्या वार्ता तथा कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार श्रमिक भर्नासम्बन्धी विवादलाई संवादमार्फत टुंग्याउनुको सट्टा व्यवसायीमाथि धरपकड गर्दा समस्या थप जटिल बन्न सक्छ।

दसैँका बेला पक्राउ गरिएको भन्दै आपत्ति

दसैँको समयमा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै सम्बन्धित व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कूटनीतिक संवादबाट समाधान खोज्न सकिने विषयमा सरकारले कारबाही अघि बढाएर वातावरण थप तनावपूर्ण बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूले नेपाल–मलेसियाबीचको श्रमसम्बन्धी असमझदारी समाधान गर्न कूटनीतिक संयन्त्रको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिइएको उनीहरूको दाबी छ। यद्यपि, श्रम मन्त्रालयको दबाबमा कारबाही अघि बढाइएको भन्ने आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

समान अवसरको माग

मलेसियाले २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र समान अवसरको विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ। व्यवसायीहरूले मापदण्ड पूरा गर्ने सबै योग्य म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

यस विवादले नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्ध, नेपाली श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीमा पहुँच तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायको नियमनबारे थप प्रश्न उठाएको छ। विवाद समाधानका लागि सरकारी निकाय, सम्बन्धित व्यवसायी र मलेसियाली पक्षबीच समन्वय आवश्यक देखिएको छ।

पक्राउ परेका व्यवसायीमाथि लगाइएका आरोपको विस्तृत विवरण तथा उनीहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुन बाँकी छ।