विगतमा जस्तै फेरि कर्मचारीले बैठक भत्ता लिन नपाउने निर्णय, अहिलेको समस्या बैठक भत्ता हो कि अरु नै ?

टुरिजमफेस
काठमाडौं । कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता लिन नपाउने निर्णय पुनः गरिएको छ । विगतमा पनि पटकपटक यस्ता निर्णय हुँदै आएका हुन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले सरकारका कर्मचारीले बैठक भत्ता लिँदै आएको चलनलाई खारेज गरेको हो । त्यस्तै सार्वजनिक कार्यालयले गर्ने सबै कार्यक्रमहरू सरकारी भवन तथा हलमा मात्र गर्नुपर्ने समेत सोही बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले देशको प्रशासनिक सुधारका विभिन्न निर्णय समेत गरेको छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ध्वस्त भई नयाँ खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरलगायतका सामानहरूको खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना÷निकाय खारेज गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।

यस्तैखाले निर्णय विगतमा हुने गरिए पनि कार्यान्वयन भने फितलो हुँदै आएका छन् । देशमा व्यापक परिवर्तन भएको बेला पुनः झिनामसिना र विगतमा नै हुने गरेका निर्णय भएकाले अहिलेको मूल एजेण्डालाई विषयान्तर गर्न खोज्ने प्रयास भइरहेको विश्लेषण गरिएको छ । युवाहरूको प्रदर्शन मूलतः भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ ।

यतिखेर बैठक भत्ता वा सेमिनार भन्दा पनि एकातिर नीतिगत तहमा र अर्कोतिर कार्यान्वयन तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ । त्यसैले अहिलेको मुख्य एजेन्डा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।