मनलाग्दी गरिएका नियुक्त खारेज
फाइल तस्बिर अर्थ मन्त्रालय
टुरिजमफेस
काठमाडौं । यसअघिका सरकारले मनलाग्दी गरिएका विभिन्न नियुक्त अन्तरिम सरकारले खारेज गरेको छ । सांसदलगायत राजनीतिक पदाधिकारीले आफूखुशी स्वकीय सचिव नियुक्त गरी राज्यदोहन गर्नेको सुविधा खारेज गरिएको हो । यस्तै सरकारले संघ, प्रदेशका मन्त्रीले बढीमा तीन जनाभन्दा बढीको सचिवालय सदस्य नियुक्त गर्र्न पाउने निर्णय गरेको छ ।
साथै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने पनि निर्णय गरिएको छ । सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापतको रकम लिन पनि रोक लगाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
फाइल तस्बिर अर्थ मन्त्रालय
