ठेक्का प्रणाली ‘ह्याक’ प्रकरण : विक्रम पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध अदालतमा अभियोग

सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध, साइबर अपराध तथा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारसँग सम्बन्धित आरोपमा अभियोग दर्ता गरेको हो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा ‘ह्याकिङ’ गरी ठेक्का रकम तथा विवरण परिवर्तन गर्ने संगठित समूह सक्रिय रहेको भेटिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार समूहले सरकारी प्रणालीकै जस्तो देखिने अर्को वेबसाइट तयार गरेर ठेकेदारहरूलाई पहुँच दिएको थियो। त्यसमार्फत बोलपत्रको रकम, प्रतिस्पर्धी कम्पनीको प्रस्ताव र अन्तर रकमसमेत हेर्न सकिने व्यवस्था बनाइएको दाबी गरिएको छ।

सिआइबी प्रमुख एआइजी मनोजकुमार केसीका अनुसार ह्याकर समूहले ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी रकम परिवर्तन गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

मुद्दामा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखाका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा, भरत धामी तथा विभिन्न निर्माण कम्पनीका सञ्चालक र प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अभियोग लाग्नेहरूमा सोली थुम्का निर्माण सेवाका सञ्चालक सञ्जय भट्ट, कटुवाल कन्स्ट्रक्सनका सागर कटुवाल, गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सनका जीवनकुमार दास, शिभांस निर्माणका अनिल श्रेष्ठ, भिसान कन्स्ट्रक्सनका टंककुमार श्रेष्ठ, चपुर निर्माणका अमृत बोहोरा, इन्कन प्रालिका स्वदेश पोखरेल, कल्पवृक्ष बिल्डर्सका प्रकाश ढुंगाना लगायत छन्। प्रहरीका अनुसार केही प्रतिवादी फरार अवस्थामा छन्। उनीहरूको खोजी जारी रहेको बताइएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा ठेकेदार सञ्जय भट्टले आफूलाई पीपीएमओका कर्मचारी भएको दाबी गर्दै इमेलमार्फत सम्पर्क गरिएको बयान दिएका छन्। उनले बयानमा आफूलाई “ठेक्का मिलाइदिन सकिने” प्रस्ताव आएको र त्यसपछि ‘डेमो लगइन’ तथा पासवर्ड उपलब्ध गराइएको बताएका छन्।

उनका अनुसार प्रतिस्पर्धी कम्पनीको बोलपत्रभन्दा रकम कम देखिने गरी प्रणालीमा परिवर्तन गरिदिने प्रस्तावसहित बिटक्वाइनमार्फत भुक्तानी मागिएको थियो। उनले अमेरिकामा रहेका साथीमार्फत करिब २३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत पठाएको बयान दिएका छन्।

यता विक्रम पाण्डे सँग सम्बन्धित कालिका कन्स्ट्रक्सनको एउटा ठेक्कामा सुरुआतमा राखिएको करिब ६७ करोड रुपैयाँको बोलपत्र रकम पछि घटाएर करिब ६० करोड रुपैयाँ बनाइएको अनुसन्धानमा देखिएको सिआइबीको दाबी छ।

तर पाण्डेले भने उक्त हेरफेरबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। आफ्नो कम्पनीको नाम प्रयोग गरेर कसैले अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएको हुनसक्ने दाबी गर्दै उनले आफूले मूल कबोल रकम नै पेश गरेको बताएका छन्।