जेन–जी आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष, सरकारलाई कारबाही सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले घटनामा सुरक्षाकर्मीको गोली, हिंसा र आगजनीका कारण कम्तीमा ५७ जनाको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगका सदस्य लिली थापा को संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगर नेतृत्वको बैठकले अनुमोदन गर्दै सरकारसमक्ष पठाएको हो ।

प्रतिवेदनमा आन्दोलन सुरुआतमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन, सुशासन कायम गर्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मागसहित शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको उल्लेख छ । तर पछि आन्दोलन हिंसात्मक बनेको र राज्य संयन्त्रले त्यसको सामना गर्न आवश्यक तयारी गर्न नसकेको आयोगको ठहर छ ।

आयोगका अनुसार घटनास्थलबाट संकलित फरेन्सिक र ब्यालेस्टिक प्रतिवेदनले अधिकांश मृतकको टाउको, घाँटी र छातीमा गोली लागेको देखाएको छ । तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले घुँडामुनि रबर बुलेट चलाउन निर्देशन दिएको बयान दिए पनि वास्तविकतामा ५.५ एमएम र ७.७ एमएमका धातुका गोली प्रयोग भएको आयोगले जनाएको छ ।

भदौ २३ गते काठमाडौंको बानेश्वरलगायत क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर कम्तीमा ३७ जनाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकांश मृतक युवा रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै झापा र सुनसरीमा पाँच प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको घटनाबारे पर्याप्त अनुसन्धान नभएको भन्दै थप छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

भदौ २४ गते आन्दोलन देशव्यापी हिंसामा परिणत भएको आयोगको निष्कर्ष छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताका घर, सरकारी कार्यालय, अदालत, प्रहरी चौकी, डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा निजी भवनमा आगजनी र तोडफोड भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आन्दोलनकारीले प्रहरीमाथि लक्षित आक्रमण गर्दा तीन प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएको आयोगले जनाएको छ ।

आगजनीका घटनामा १९ जनाको मृत्यु भएको, जसमध्ये ११ जनाको पहिचान अझै खुल्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । देशभरका ३६ कारागारमा तोडफोड तथा आगजनी भएको र २८ कारागारबाट कैदीबन्दी फरार भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई पनि गम्भीर रूपमा उठाएको छ । प्रतिवेदनमा उक्त घटनापछि देशभर कारागार तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधि थप बढेको उल्लेख गरिएको छ । कारागार तथा बाल सुधार गृहबाट भाग्ने क्रममा सुरक्षाफौजको गोली लागेर १० जना कैदीबन्दी र बालबन्दीको मृत्यु भएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले भदौ २४ का धेरैजसो घटनालाई “संगठित आपराधिक गतिविधि” को संज्ञा दिएको छ । आयोगका अनुसार ती गतिविधि योजनाबद्ध ढंगले देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिएको देखिन्छ ।

ओली, लेखक र गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लाई मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगका अनुसार प्रतिवेदनको विभिन्न प्रकरणमा उनीहरूको भूमिकाबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका असंवैधानिक प्रकृतिको रहेको तथा त्यसले नागरिकको मौलिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ ।

त्यस्तै गृह प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र परिचालनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी आयोगले यस्ता व्यक्तिलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित पदमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउन, तीन वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारी नदिन तथा विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

रास्वपाका १७ सांसदमाथि अनुसन्धान सिफारिस

आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछानेसहित १७ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगका अनुसार उनीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल गतिविधि र आन्दोलनसँगको सम्भावित सम्बन्धबारे थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको हो ।

प्रतिवेदनमा आन्दोलन सुरुमा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका रूपमा सुरु भए पनि पछि हिंसात्मक र आपराधिक गतिविधिमा रूपान्तरण भएको उल्लेख गरिएको छ । कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दी बाहिर निस्किएपछि देशभर कारागार तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधि बढेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगका अनुसार “रवि छुट्न सक्छन् भने हामी किन नछुट्ने ?” भन्ने मानसिकता फैलिँदा थप अराजकता बढेको देखिएको छ । रास्वपा प्रवक्ता मनिष झा लगायत अन्य सांसदहरूको अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जाल सामग्रीको अध्ययन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

विभिन्न अभियन्ता र सार्वजनिक व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान प्रस्ताव

आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की देखि विभिन्न अभियन्ता, सामाजिक सञ्जालकर्मी तथा सार्वजनिक व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिले आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित बनाएको हुनसक्ने भन्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

अनुसन्धान सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूमध्ये जेन–जी अभियन्ता रक्षा बम, सिसन बानियाँ, निश्चल बस्नेत लगायतका नाम उल्लेख छन् । आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सामाजिक सञ्जाल सामग्री, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार तथा भिडियो सामग्रीका आधारमा प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।

आयोगले प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइसकेको जनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।