सांसदका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले दिए जवाफ, कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता

टुरिजमफेस
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सांसद्हरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाका विगतका बैठकमा सांसद्हरुले उठाएका माग सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आज जवाफ दिएका हुन् ।

सभाको आजको बैठक सुरू भए लगत्तै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष प्रधानमन्त्री शाहले बोल्नका लागि समय माग गरेका थिए । सदनका बैठकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विपक्षी दलका नेताले समय माग्दा सभामुखले सम्बोधन गर्न समय दिने संसदीय अभ्यास छ ।

प्रधानमन्त्रीले आज सांसद्हरुको जवाफ दिने भनेपछि सभामुख अर्यालले सांसद्हरुलाई दलीय आधारमा प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रश्न सोध्न समय दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को दफा ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । सो समयमा सभामुखले प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाउने, नाम बोलाइएको सदस्यले आफ्नो स्थानमा उभिएर प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न सक्ने र प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्काल दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रश्नोत्तर सुरु हुनुअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवराज दुलाल र नेकपा (एमाले) का ऐनबहादुर महरले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को दफा ५६ बमोजिममा भएको व्यवस्थाबारे सभामुख अर्यालको ध्यनाकर्षण गराए । नेपाली कांग्रेसका अर्जुनरसिंह केसीले नियम, प्रक्रिया र पद्धतिमा सभा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यही जेठ १२ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलले सरकारको जवाफदेहीताको माग गर्दै बैठकमा अवरोध गरेका थए । तत्पश्चात केही समय बैठक स्थगन भएको थियो । सोही दिन बसेको दोस्रो बैठकमा सत्तापक्षका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयसँग कुरा गरेर एक साताभित्र प्रधानमन्त्री शाह सम्बोधनका लागि संसद्मा आउने जानकारी गराएका थिए ।

सभामुख अर्यालले पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह छिट्टै सदनमा आउने जानकारी गराएका थिए । सत्ता पक्ष र विपक्षीको त्यो समझदारीपछि यही जेठ १५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलेको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले भारतसँगका सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर व्यापार गर्न सडक निर्माणलगायत संरचना बनाएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उक्त जवाफ दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादमा इतिहासविद्सहितको संलग्नतामा समाधानको प्रयत्न भएको सदनलाई जानकारी दिँदै सम्बन्धितसँग बसेर वार्ताबाट निकास खोजिने जानकारी दिए । यस विषयमा बेलायत सरकासँग पनि छलफल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

“नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रको भूभागका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा कूटनीतिक ‘नोट’ भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ । त्यसको जवाफ पनि आएको छ । त्यो जवाफमा दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद्, ‘सर्भेयर’ र आफ्नो भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्ति राखेर संवादमार्फत यस कुरालाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने, “यस सम्बन्धमा भारत र चीनलाई मात्रै नभएर इङ्ल्याण्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ । ब्रिटिस इन्डियाले भारत छाडेको समयका समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इङ्ल्याण्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यी सबै कुरा टेबल टक डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउँछु ।”

सांसदले राखेका धेरैजसो कुरालाई सल्लाह र सुझावका रुपमा लिने बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभएर विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनको सम्बन्धमा धेरै प्रतिवेदन छन् । एउटा मात्रै प्रतिवेदन छैन । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आयोग गठन भएका छन् । आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएको जति पनि आयोगका प्रतिवेदनहरु छन् ती सबै प्रतिवेदनलाई एकमुष्ट नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ, त्यही अनुसार कामकारबाही गर्छ ।’’