भूमि आयोगको स्थानमा नयाँ समिति, सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि फेरि नयाँ अभ्यास

काठमाडौं । सरकारले विगतको राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई औपचारिक रूपमा विस्थापित गर्दै भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि नयाँ संरचना खडा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गर्दै त्यसका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले हालै भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि जारी गरेको अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेपछि नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार यो समिति गठन गरिएको हो। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका नाममा गठन भएको यो पछिल्लो संयन्त्रसँगै नेपालमा यस्ता आयोग, समिति र कार्यदलको संख्या दुई दशकमा २० पुगेको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार समितिको अध्यक्षमा कास्कीका बलभद्र बास्तोला नियुक्त भएका छन्। सदस्यहरूमा काठमाडौंका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मनिधि सोती र काठमाडौंकी डा. रोहणा श्रेष्ठ रहेका छन्।

अध्यादेशमार्फत आयोगको अन्त्य

सरकारले केही समयअघि जारी गरेको अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो। संशोधित कानुनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन केन्द्र र जिल्ला तहमा आवश्यक समिति वा कार्यदल गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार गठन भएको नयाँ समितिले विगतमा विभिन्न आयोग तथा कार्यदलमार्फत वितरण गरिएका जग्गाको स्वामित्व, नक्सा प्रमाणीकरण, दर्ता श्रेस्ता तथा कानुनी जटिलता समाधान गर्ने अधिकार समेत पाएको छ।

जिल्लामा राजनीतिक नियुक्ति नहुने

अघिल्लो सरकारले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा भूमि आयोगका संरचना बनाएको थियो। तर अहिलेको व्यवस्थामा जिल्ला तहमा छुट्टै राजनीतिक संयन्त्र नबनाइने भएको छ। भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत सञ्चालन गरिने सरकारको तयारी छ।

सरकारका अनुसार यसले अनावश्यक संरचना घटाउने, प्रशासनिक खर्च कम गर्ने तथा कामलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने उद्देश्य राखेको छ।

समस्या उस्तै, संरचना फेरिने क्रम जारी

नेपालमा भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा आयोग र समिति गठन हुँदै आएका छन्। तर दशकौं बितिसक्दा पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।

सरकारलाई हालै बुझाइएको तथ्यांकअनुसार देशभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको संख्या १२ लाख ३ हजार ५१९ पुगेको छ। तीमध्ये करिब ९ लाख २३ हजार परिवार अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सूचीकृत छन् भने १ लाख ७८ हजार ५०४ परिवार भूमिहीन सुकुमबासी छन्। भूमिहीन सुकुमबासीमध्ये झण्डै ९८ हजार परिवार दलित समुदायका छन्।

लुम्बिनीमा सबैभन्दा बढी समस्या

प्रदेशगत विवरणअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा भूमि समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ। त्यहाँ ३ लाख १७ हजारभन्दा बढी परिवार भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा दर्ता भएका छन्।

त्यसपछि कोशी प्रदेशमा करिब २ लाख ५० हजार तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ लाख ३० हजारभन्दा बढी परिवार भूमि समस्याबाट प्रभावित छन्। बागमती, मधेस र गण्डकी प्रदेशमा पनि उल्लेख्य संख्यामा परिवार जग्गा व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा छन्। सबैभन्दा कम प्रभावित प्रदेश कर्णाली रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबासलाई निरुत्साहन

संशोधित कानुनले जग्गा वितरण प्रक्रियामा थप मापदण्ड लागू गरेको छ। अब नदी किनार, तालतलैया आसपास, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन क्षेत्र, सडक मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन परिवारलाई सोही स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइने छैन।

यस्ता परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान ल्याइएको छ। सरकारले यसलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग जोडिएको नीति परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

नयाँ समिति गठनसँगै भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधानतर्फ अर्को प्रयास सुरु भएको छ। तर विगतका १९ वटा आयोग र समितिको अनुभवले देखाएझैं वास्तविक चुनौती भने कार्यान्वयनमै रहने देखिन्छ।