शिक्षा मन्त्रालयको १०० दिन

काठमाडौं । सरकारको १०० दिन पूरा हुन लाग्दा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले आफ्नो कार्यकालमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार परीक्षा व्यवस्थापन, विश्वविद्यालय सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, प्रशासनिक पारदर्शिता र शैक्षिक नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको नेतृत्वमा मन्त्रालयले माध्यमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने, वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवा सहज बनाउने, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्ने तथा डिजिटल प्रशासनलाई सुदृढ बनाउने कार्यलाई अघि बढाएको जनाएको छ।

परीक्षाफल प्रकाशनमा सुधार

मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र सार्वजनिक गरिएको छ भने कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालय तहका परीक्षाको नतिजा औसत ६५ दिनभित्र प्रकाशन हुन थालेको छ। यो सुधार सरकारको शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत लागू गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।

साथै विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तथा शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ।

एनओसी सेवा थप सहज

वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) प्रणालीलाई डिजिटल रूपमा सुदृढ बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको तथ्यांक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग समेत जोड्ने तयारी पूरा भएको छ।

पछिल्ला तीन महिनामा ४० हजार ४१३ जनाले एनओसी प्राप्त गरेका छन् भने १२ हजार २१० शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। सार्वजनिक बिदाका दिन पनि एनओसी र प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सेवा सञ्चालन गरिएको छ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक प्रभाव घटाउने प्रयास

मन्त्रालयले विश्वविद्यालय परिसरभित्र दलगत विद्यार्थी संगठनका कार्यालय वा संरचना नराख्ने नीति अघि बढाएको छ। यसको विकल्पस्वरूप ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ। सम्बन्धित निर्देशिका अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हालसम्म नौ विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन भएको दाबी गरिएको छ। साथै ५६ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाको अनुगमन सम्पन्न भएको छ।

अध्ययन बिदाको दुरुपयोगमा निगरानी

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदामा गएर निर्धारित समयमा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट करिब दुई अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमध्ये हालसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ सरकारी राजस्वमा फिर्ता भएको छ भने बाँकी रकम उठाउने प्रक्रिया जारी रहेको छ।

विद्यालय शिक्षामा नयाँ व्यवस्था

कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाएर वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिएको छ। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।

स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार पार्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

डिजिटल प्रशासन र सेवा सुधार

मन्त्रालयले शिक्षकका लागि इ–पेन्सन कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, जीआईओएमएस प्रणाली विस्तार, हेल्प डेस्क स्थापना तथा सेवा प्रवाह पुनःसंरचना (बीपीआर) सम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाएको जनाएको छ। ‘हेलो सरकार’मार्फत प्राप्त २१२ वटै गुनासा समाधान गरिएको पनि मन्त्रालयको दाबी छ।

अनुसन्धान, गुणस्तर र बजेट व्यवस्थापन

शिक्षा मन्त्रालयले ‘शैक्षिक सूचना–२०८३’ प्रकाशन गर्नुका साथै शिक्षा क्षेत्रका अनुसन्धान तथा नीतिगत अध्ययनको समीक्षा सम्पन्न गरेको जनाएको छ। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर फर्किएका ५६६ जनाको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।

यस अवधिमा कक्षा १० का ६२९ र कक्षा १२ का १,००३ गरी १,६३२ जनालाई समकक्षता प्रदान गरिएको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको तथा कक्षा ३, ५, ८ र १० को सिकाइ उपलब्धि मूल्यांकनलाई सुधार गर्ने नीति अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विश्वविद्यालय नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढ्यो

राजनीतिक नियुक्तिबाट पदमुक्त भएका अधिकांश विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको स्थानमा कामचलाउ व्यवस्था मिलाइएको छ। हाल आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ र अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यी कार्यहरू शिक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र गुणस्तरीय बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार अघि बढाइएको सुधार अभियानका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।