नेपाल आयल निगममा ओभरटाइम भत्ता सीमित कर्मचारीले मात्र पाउने

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशन तथा मन्त्रालय र निगम नेतृत्वबीच भएको छलफलपछि ‘नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौँ संशोधन) विनियमावली, २०८३’ लागू गरिएको हो। यसको उद्देश्य प्रशासनिक खर्च घटाउनुका साथै ओभरटाइम भत्ताको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ विनियमावलीअनुसार हवाई इन्धन डिस्पेन्सर, इन्धन भण्डारण तथा वितरण डिपो र पाइपलाइन सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कर्मचारीले मात्र नियमित कार्यालय समयभन्दा बढी काम गरेमा नियमानुसार ओभरटाइम भत्ता पाउनेछन्।

यसअघि विभिन्न प्रशासनिक तथा गैर–प्राविधिक क्षेत्रमा समेत दिइँदै आएको ओभरटाइम सुविधा अब भने पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्राविधिक सेवाबाहेकका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय भत्ता उपलब्ध गराइने छैन।

संशोधित विनियमावलीले अतिरिक्त समयमा कर्मचारी परिचालन गर्नुअघि स्पष्ट कार्यआवश्यकता, कार्यबोझ र उपलब्ध जनशक्तिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। आकस्मिक वा अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृतिमा अतिरिक्त समय काम गराउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, स्वीकृति दिने अधिकारीले खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र सेवा प्रभावकारितालाई प्राथमिक आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ।

सरकारका अनुसार विगतमा ओभरटाइम शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको र त्यसमा देखिएका अनियमितता तथा खर्च चुहावट नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो। मन्त्रालय र निगमका उच्च अधिकारीबीच भएको छलफलपछि यही निष्कर्षका आधारमा संशोधित विनियमावली तयार पारिएको जनाइएको छ।