सार्वजनिक सवारीमा सीसीटीभी अनिवार्य
काठमाडौं। सार्वजनिक यातायातलाई थप सुरक्षित, प्रविधिमैत्री र यात्रुमैत्री बनाउने सरकारी अभियानअन्तर्गत हालसम्म १६० सार्वजनिक बसमा सीसीटीभी क्यामरा र ड्यासक्याम जडान गरिएको छ। अब ट्याक्सी, टेम्पो, माइक्रोबसदेखि ठूला बससम्म सबै सार्वजनिक सवारीमा सुरक्षा निगरानी प्रणाली अनिवार्य हुने भएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै साझा यातायातका १११ बसमा सीसीटीभी र ड्यासक्याम जडान भइसकेको छ। तीमध्ये ७१ डिजेल र ४० विद्युतीय बस छन्। त्यस्तै महानगर यातायातका ४६ बसमा पनि सुरक्षा क्यामरा राखिएको छ, जसमा २५ बस काठमाडौं उपत्यकाभित्र र २१ बस बाहिरी रुटमा सञ्चालनमा छन्। पाँचपोखरी सुनौलो यातायातका तीन बसमा पनि यस्ता उपकरण जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बाँकी सार्वजनिक सवारीमा समेत चरणबद्ध रूपमा सुरक्षा उपकरण जडान भइरहेको छ भने यसको अनुगमन ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेको छ।
सुरक्षा र प्रविधिलाई प्राथमिकता
सरकारले सार्वजनिक सवारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। २०८२ चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनाअनुसार अब सबै सार्वजनिक सवारीमा सीसीटीभी क्यामरा अनिवार्य गरिएको हो।
क्यामरा जडान गरिएका सवारीमा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा ‘यो सवारीमा सीसीटीभी निगरानी भइरहेको छ’ भन्ने सूचना राख्नुपर्नेछ। साथै, यात्रुले सहजै प्रयोग गर्न सक्ने स्थानमा एसओएस (आपतकालीन सूचना) बटन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जीपीएस ट्र्याकिङ पनि अनिवार्य
नयाँ मापदण्डअनुसार यात्रुबाहक, पर्यटक तथा मालवाहक सवारीमा विद्युतीय स्थान निर्धारण प्रणाली (GPS) जडान गर्नुपर्नेछ। यसले सवारीको वास्तविक स्थान, गति, दिशा तथा यात्रा विवरण निरन्तर अभिलेख र प्रसारण गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्नेछ।
उपकरणमा ब्याट्री ब्याकअप, ट्याम्पर अलर्ट र डेटा स्टोर–फरवार्ड सुविधा अनिवार्य गरिएको छ। जडानपछि विभागले तोकेका विवरणसहित प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्नेछ भने उपकरणलाई जानाजानी निष्क्रिय पार्न वा डेटा प्रसारण अवरुद्ध गर्न पाइने छैन।
कुन सवारीमा के–के अनिवार्य?
नयाँ व्यवस्थाअनुसार—
- ट्याक्सी र सफा टेम्पोमा अगाडिको ड्यासक्याम, केबिन क्यामरा तथा एसओएस बटन अनिवार्य हुनेछ।
- बस, माइक्रोबस, मिनीबस, पर्यटक बस, जीप, भ्यान र पिकअपमा अगाडि–पछाडि ड्यासक्याम, सुरक्षा निगरानी क्यामरा, चालकको निद्रा वा असावधानी पहिचान गर्ने प्रणाली तथा एसओएस बटन राख्नुपर्नेछ।
- मालवाहक सवारीमा ड्यासक्याम, रिभर्स क्यामरा, चालक अनुगमन प्रणाली, एक्सल भार मापन प्रणाली र डेटा व्यवस्थापन गर्ने हेड युनिट अनिवार्य गरिएको छ।
अग्नि नियन्त्रक र प्राथमिक उपचार सामग्री पनि राख्नुपर्ने
बस, माइक्रोबसलगायत अधिकांश सार्वजनिक सवारीमा अब अग्नि नियन्त्रक (फायर एक्स्टिङ्गुइसर) र प्राथमिक उपचार किट अनिवार्य हुनेछ। यी सामग्री यात्रु र चालकले सजिलै देख्न तथा प्रयोग गर्न सक्ने स्थानमा राख्नुपर्नेछ। चालक तथा सहचालकलाई यसको प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
केही अवस्थामा छुटको व्यवस्था
यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय सवारी, सफा टेम्पो वा विशेष परिस्थितिमा रहेका साना व्यवसायीलाई संक्रमणकालीन सहजीकरणका लागि केही उपकरणमा अस्थायी छुट दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। प्रविधि जडान सम्भव नभएका सवारीमा समेत आवश्यक मूल्यांकनपछि छुट दिन सकिने उल्लेख छ।
मापदण्ड नमान्दा रुट इजाजतसमेत रद्द हुन सक्छ
सरकारले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ। आवश्यक सुरक्षा उपकरण जडान नगरेका सवारी जाँचपासमा अनुत्तीर्ण हुनेछन्। जाँचपास नपाएपछि रुट इजाजत नवीकरण नहुने मात्र होइन, आवश्यक परे पहिलेको रुट इजाजतसमेत रद्द गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको सुरक्षा, दुर्घटना अनुसन्धान, सेवा पारदर्शिता तथा प्रविधिमैत्री सञ्चालन प्रणालीलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
