प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपपछि डिडिसीमा सुधार अभियान, गुणस्तर कडाइसँगै जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कारबाही
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनपछि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले दूधको गुणस्तर नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै सुधार अभियान सुरु गरेको छ। संस्थानका अनुसार कच्चा दूध खरिददेखि प्रयोगशाला परीक्षणसम्मको प्रक्रिया कडा बनाएपछि दूधको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ।
डिडिसीका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि शंकास्पद दूधको खेप तत्काल अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको बताए। साथै, दूध खरिद गर्दा ‘फ्याट’ र ‘एसएनएफ’ (Solid-Not-Fat) सम्बन्धी मापदण्डलाई थप प्रभावकारी बनाइएको र गुणस्तरीय दूधलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको उनले जानकारी दिए।
संस्थानका चिस्यान केन्द्रमा सङ्कलित दूधको गुणस्तर प्रारम्भिक परीक्षणपछि मात्रै आयोजनामा पठाइने र आयोजना पुगेपछि प्रयोगशालामा पुनः परीक्षण गरिने प्रणालीलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ।
गत असार १५ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको परीक्षणमा केही चिस्यान केन्द्रले उल्लेख गरेको भन्दा कम गुणस्तरको दूध भेटिएपछि डिडिसीले सबै चिस्यान केन्द्रको विस्तृत परीक्षण थालेको थियो। यसअघि देखिएका अनियमिततामाथि पनि छानबिन जारी रहेको संस्थानले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले दूधको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि संस्थानले जिम्मेवार कर्मचारीमाथि तत्काल कदम चालेको छ।
यसक्रममा चितवनको भरतपुर चिस्यान केन्द्र प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ भने अन्य केन्द्र प्रमुखसँग तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण मागिएको छ। यस्तै, प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारी मनहरि शर्मालाई पनि मिलेमतोको आशंकामा जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। स्पष्टीकरणपछि थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने डिडिसीले जनाएको छ।
संस्थानका अनुसार असार १८ गतेयता सङ्कलन हुने दूधको गुणस्तरमा एकरूपता आएको छ। मापदण्ड नपुगेको तथा मिसावट भएको करिब तीन हजार लिटर दूध परीक्षणपछि नष्ट गरिएको पनि संस्थानले जनाएको छ।
डिडिसीले किसानलाई गर्ने भुक्तानी प्रणालीमा समेत सुधार ल्याएको छ। यसअघि आठ महिनासम्म लाग्ने भुक्तानी अवधि घटाएर तीन महिनाभित्र पुर्याइएको छ भने आगामी भदौको पहिलो सातासम्म २५ दिनभित्रै भुक्तानी गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए। पछिल्ला दुई महिनामात्रै किसानलाई करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।
संस्थानका दुग्धजन्य उत्पादनको बिक्रीमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। डिडिसीका अनुसार बिक्री ५० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ भने बन्द रहेको आइसक्रिम उत्पादन पुनः सञ्चालनमा आएको छ। असार १५ लाई लक्षित दही उत्पादन तथा बिक्री पनि ७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
नयाँ १० वितरक थपिएसँगै दैनिक करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ। दैनिक राजस्वमा करिब २० लाख रुपैयाँ वृद्धि भएको र साउनदेखि दैनिक आम्दानी १ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको संस्थानले जनाएको छ।
डिडिसीले खाडी मुलुकमा वार्षिक कम्तीमा ५० मेट्रिक टन घिउ निर्यात गर्ने सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ। यसबाट वार्षिक करिब पाँच करोड रुपैयाँको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ। चीनतर्फ घिउ निर्यातको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ।
खर्च नियन्त्रणका लागि कम उत्पादन हुने दुई चिस्यान केन्द्र गाभिएको, दुई उत्पादन केन्द्र बन्द गरिएको तथा ढुवानी खर्च घटाउन नजिककै आयोजनाबाट दूध खरिद–बिक्री गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। कर्मचारीले पाउँदै आएको कानुनविपरीतको दूध र घिउ सुविधा हटाउँदा संस्थानको वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
किसानले पाउने दूधको मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँबाट बढाएर ६६ रुपैयाँ पुर्याइएको छ। साथै कोशी प्रदेशको पशुपतिनगरमा नयाँ चिज उत्पादन आयोजना स्थापना गर्ने, नगरकोटमा दशकदेखि बन्द रहेको पनिर तथा चिज उत्पादन केन्द्र पुनः सञ्चालन गर्ने, वेबमा आधारित सदस्यता तथा अनलाइन खरिद प्रणाली सुरु गर्ने र उपत्यकामा बिक्री केन्द्र विस्तार गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ।
महाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार डिडिसीको समग्र व्यवस्थापन सुधारका लागि तीनमहिने संस्थागत सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ। अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आगामी दिनमा थप सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने उनले बताए।
