सुकुमवासी व्यवस्थापन अघि बढ्यो, तीनपुस्ते विवरण जाँचपछि गृहजिल्लामै जग्गा दिने तयारी

काठमाडौं  । सरकारले वास्तविक सुकुमवासीलाई स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लामै सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी सुरु भएको जानकारी दिएकी छन्।

उनका अनुसार हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका व्यक्तिहरू वास्तविक सुकुमवासी हुन् वा होइनन् भन्ने यकिन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसपछि मात्रै जग्गा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा वैशाख १२ गते काठमाडौंका थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँ, शान्तिनगर, बल्खु, टेकु, बालाजु र माछापोखरीलगायत क्षेत्रका अव्यवस्थित बस्ती हटाइएको थियो। त्यसक्रममा प्रमाणीकरण भएका दुई हजार ६ सय ८ जना सुकुमवासीलाई कीर्तिपुर, इचंगुनारायण, भक्तपुरको बोडे, नगरकोट र बनेपालगायत स्थानका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो।

तर, उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगरी होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिइनुका साथै आधारभूत सुविधा कटौती गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले व्यवस्थापन प्रक्रिया तीव्र बनाएको हो।

मन्त्री रावलले मातहतका निकायलाई आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको बताउँदै, “वास्तविक सुकुमवासीलाई उनीहरूको गृहजिल्लामै उपलब्ध सरकारी जग्गा प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको छ,” भनिन्।

तीन पुस्तेसम्मको सम्पत्ति विवरण जाँचिने

जग्गा वितरणअघि सरकारले सुकुमवासी दाबी गर्ने व्यक्तिको तीन पुस्तासम्मको सम्पत्ति विवरण जाँच गर्ने भएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट स्थानान्तरण गरिएका करिब २६ सय व्यक्तिको हजुरबुबासम्मको नाममा कुनै जग्गा दर्ता छ वा छैन भन्ने विवरण सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट संकलन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

केही व्यक्तिको नाममा जिल्लामा जग्गा रहेको प्रारम्भिक सूचना आएपछि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रक्रिया अपनाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यसका लागि झन्डै तीन हजार जनाको विवरण सम्बन्धित जिल्ला भूमि प्रशासन कार्यालयमा पठाएर अभिलेखसँग भिडाउने काम भइरहेको छ। कतिपय जिल्लाबाट विवरण आउन सुरु भइसकेको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार तीनपुस्तेसम्मको अभिलेख र मालपोतको रेकर्ड मिलाएर मात्रै वास्तविक भूमिहीनको अन्तिम सूची तयार गरिनेछ।

जिल्ला समितिले गर्नेछ अन्तिम निर्णय

सरकारले जग्गा वितरणको जिम्मेवारी जिल्ला तहलाई नै दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला भूमि समितिले सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेर उपयुक्त सरकारी जग्गा छनोट गर्ने र वितरणसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ।

मन्त्रालयले आवश्यक विवरण सम्बन्धित जिल्लामा पठाएपछि जिल्ला समितिले स्थानीय अभिलेख, उपलब्ध सरकारी जग्गा र मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री रावलले बताइन्।

उनका अनुसार वास्तविक भूमिहीन भएको पुष्टि भएपछि आवासका लागि वा कृषि प्रयोजनका लागि कति जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय सम्बन्धित जिल्ला समितिले विद्यमान मापदण्डअनुसार गर्नेछ। सरकारसँग सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त सरकारी जग्गा रहेको दाबी पनि उनले गरिन्।