सांसदलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सुविधा पुनः कायम
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसदका सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिव (पर्सनल सेक्रेटरी) नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले यस सम्बन्धी निर्णय गरेको हो। यससँगै सांसदहरूले विगतमा उपभोग गर्दै आएको सुविधा पुनः प्राप्त गर्ने भएका छन्।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरिएको छ। संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले औपचारिक रूपमा स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
मन्त्री गौतमले सांसदहरूलाई यसअघि उपलब्ध सुविधा पुनः कायम गरिएको बताउँदै अब उनीहरूले आवश्यकताअनुसार स्वकीय सचिव राख्न सक्ने जानकारी दिइन्।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो। त्यसयता उक्त व्यवस्था पुनः लागू गर्न कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको भए पनि लामो समयसम्म निर्णय हुन सकेको थिएन।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले स्नातक तहसम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका अधिकृतस्तर सरहका स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउनेछन्।
