विपद्मा बेपत्ताको मृत्यु घोषणा र दर्ताका लागि अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरिँदै
काठमाडौं — सरकारले विपद्का घटनामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्तालाई सहज बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएकाले आवश्यक कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत तत्काल अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएकी छन्।
सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले मृत्यु घोषणा र दर्तासम्बन्धी कानुनी प्रावधान परिमार्जनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको बताइन्।
विपद्का कारण व्यक्ति लामो समयसम्म बेपत्ता हुने अवस्थामा मृत्यु घोषणा गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा परिवार तथा राज्यका निकायलाई समस्या पर्ने गरेको भन्दै उनले त्यसको समाधानका लागि कानुनमै व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको छलफलपछि मृत्यु घोषणा र दर्ताको प्रक्रियाबारे प्रारम्भिक समाधानसमेत पहिचान भइसकेको छ। अब देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद्सम्बन्धी कानुनमध्ये उपयुक्त कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने तयारी छ।
उनले नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन संशोधन गर्दा समय लाग्न सक्ने भएकाले संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा अध्यादेशबाट व्यवस्था गर्न सरकार अघि बढेको स्पष्ट पारिन्।
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा कानुन निर्माण गर्दा विपद्का विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा समेत मन्त्री गौतमले जोड दिइन्।
उनका अनुसार विपद् व्यवस्थापन धेरै क्षेत्रसँग जोडिएको विषय भएकाले मौसम पूर्वानुमान, राहत तथा पुनर्स्थापना, उद्योग–व्यवसायलाई सहजीकरण र विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणजस्ता विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था तयार गर्ने काम भइरहेको छ।
