काठमाडौं — विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई सरकारले सामूहिक रूपमा मृत घोषणा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका हुन्।

भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको मृत्यु दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। यस व्यवस्थाले लामो समयसम्म बेपत्ताको अवस्थामा रहेका व्यक्तिको कानुनी अवस्था टुंग्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मृत घोषणा गर्नुअघि सात दिनको समय

अध्यादेशअनुसार विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्नुअघि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ। गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उक्त समितिमा पूर्वाधारमन्त्री, सङ्घीय मामिलामन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ।

मृत घोषणा प्रक्रिया अघि बढाउन बेपत्ता व्यक्तिको स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहले विवरण संकलन गरी सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाउनुपर्नेछ। जिल्ला समितिको निर्णयपछि विवरण प्राधिकरणसमक्ष पेस गरिनेछ।

प्राधिकरणले प्राप्त विवरण राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नेछ। सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिमध्ये कोही जीवित रहेको वा फेला परेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति वा उनको एकाघरका परिवारले दाबी पेस गर्न सात दिनको समय पाउनेछन्।

तोकिएको अवधिमा कुनै दाबीविरोध नआएमा कार्यकारी समितिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि प्रचलित कानुनअनुसार छुट्टै न्यायिक घोषणा गरिरहनुपर्ने छैन।

जीवित फर्किए मृत्यु घोषणा बदर गर्न सकिने

सरकारले मृत घोषणा गरेको व्यक्ति पछि जीवित अवस्थामा फर्किएमा उक्त घोषणा बदर गर्न सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारले निवेदन दिन सक्नेछन्।

अध्यादेशले मृत घोषणा भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। मृत घोषणा गरिएका व्यक्तिको परिवारले विपद्का कारण प्राप्त गरेको राहत वा क्षतिपूर्ति सरकारले फिर्ता लिन पाउने छैन।

त्यस्तै, मृत घोषणा भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिकी पत्नीले अर्को विवाह गरिसकेको अवस्थामा पुरानो वैवाहिक सम्बन्ध पुनः कायम नहुने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ।

मृत्यु दर्ताको सूचना दिन स्थानीय तहलाई अधिकार

अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनमा समेत संशोधन गरिएको छ। संशोधनअनुसार मृत्युको सूचना दिने जिम्मेवारी बहन गर्न परिवारमा योग्य व्यक्ति वा संरक्षक उपलब्ध नभएमा स्थानीय तहका प्रमुख अथवा वडाध्यक्षले मृत्यु दर्ताका लागि सूचना दिन सक्नेछन्।

यसअघि प्रचलित व्यवस्थाअनुसार मृत्यु दर्ताको सूचना सामान्यतः बाबु, आमा, पति, पत्नी, छोरा वा छोरीले दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। उनीहरू उपलब्ध नभए परिवारको १८ वर्ष उमेर पुगेको सदस्यले सूचना दिन सक्ने प्रावधान थियो।

नयाँ व्यवस्थाले विपद्का कारण मृत्यु भएका वा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको सिफारिसमा सरकारले मृत घोषणा गरेका व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गर्दा लाग्ने विलम्ब शुल्क पनि हटाएको छ।

मृत्यु दर्ताका लागि के–के चाहिन्छ?

विपद्का कारण मृत घोषणा गरिएका व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गर्न परिवारका सदस्य, संरक्षक वा सम्बन्धित वडाध्यक्ष तथा स्थानीय तहका प्रमुखले व्यक्तिको स्थायी ठेगाना वा अस्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तहमा सूचना दिनुपर्नेछ।

सूचना दिने व्यक्तिले आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपिसँगै नेपाल सरकारले मृत घोषणा गरेका व्यक्तिको नाम समावेश भएको विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ।

अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिको कानुनी अवस्था स्पष्ट पार्नु, परिवारलाई मृत्यु दर्ता प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्नु र राहत तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रशासनिक जटिलता कम गर्नु हो।