काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मको कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भएको निर्वाचनमा नेपालले कुल १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गर्दै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट निर्वाचित मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मत हासिल गरेको हो।

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले निर्वाचनपछि वक्तव्य जारी गर्दै नेपालप्रति विश्वास र समर्थन व्यक्त गर्ने सबै सदस्य राष्ट्रलाई धन्यवाद दिएको छ। बहुपक्षीय सहकार्य, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास व्यक्त गरेको नियोगले जनाएको छ।

नेपालले नयाँ कार्यकालका लागि परिषद्मा निर्वाचित ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बियालाई पनि बधाई दिएको छ।

नियोगका अनुसार नेपालले आगामी कार्यकालमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको रक्षा, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय र सबैका लागि समान तथा न्यायोचित विकासका क्षेत्रमा योगदान गर्नेछ।

नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ मा मानवअधिकार परिषद्को सदस्य बनिसकेको छ। पछिल्लो निर्वाचनसँगै नेपालले सन् २०२७ जनवरी १ देखि परिषद्मा तेस्रो कार्यकाल सुरु गर्नेछ।

सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् विश्वभर मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको यस परिषद्मा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ। सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्।

परिषद्ले सदस्य राष्ट्रहरूमा मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, उल्लंघनका घटनाबारे छलफल गर्ने, सुधारका लागि सिफारिस गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्छ। विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत सबै राष्ट्रको मानवअधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नु पनि यसको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

यसपटकको निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप बलियो बनाउने अवसर दिएको छ। यद्यपि, सदस्यतासँगै मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने, आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने र समानता तथा मानव मर्यादाका विश्वव्यापी मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी पनि नेपालमाथि रहनेछ। एजेन्सीको सहयोगमा