काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटमा पार्टी नेतृत्वको व्यक्तिगत निर्णयभन्दा निर्धारित मापदण्ड, मूल्याङ्कन र सदस्यको मतलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ। पार्टीले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा, २०८३’ मा आवेदनदेखि तालिम, मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक निर्वाचनसम्मका चरण समेटिएका छन्।

नेपालको राजनीतिमा उम्मेदवार छनोट गर्दा नेतृत्वसँगको निकटता, गुटगत समीकरण र आर्थिक प्रभावले भूमिका खेल्ने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ। यही अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित रास्वपाले उम्मेदवार छनोटलाई अङ्कमा आधारित र प्रक्रियामुखी बनाउने प्रस्ताव गरेको हो।

रूपरेखाअनुसार उम्मेदवारको योग्यता, नेतृत्व क्षमता, पार्टीमा गरेको योगदान, स्थानीय लोकप्रियता, सार्वजनिक आचरण र समावेशितालाई छुट्टाछुट्टै आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ।

आवेदनदेखि मतदानसम्मको प्रक्रिया

रास्वपाबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहनेले सबैभन्दा पहिले पार्टीको ‘क्यान्डिडेट क्लब’ मा आवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसपछि आवश्यक कागजातको परीक्षण, नेतृत्वसम्बन्धी तालिम, विभिन्न सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

उम्मेदवारको नेपाली नागरिकता, उमेर, सम्बन्धित स्थानीय तहको मतदाता नामावलीमा नाम तथा अन्य कानुनी योग्यता परीक्षण गरिनेछ। पार्टी सदस्यता, वैचारिक प्रतिबद्धता र सार्वजनिक आचरणसम्बन्धी विवरणसमेत छनोट प्रक्रियामा समावेश हुनेछन्।

आकाङ्क्षीले आवश्यक कागजात र विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सम्पत्ति विवरण, प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक प्रमाण माग गर्न सकिने व्यवस्था पनि रूपरेखामा छ।

छनोटका विभिन्न आधारमा अङ्क विभाजन

रास्वपाले उम्मेदवार छनोटमा चार प्रमुख पक्षलाई आधार बनाएको छ। नेतृत्व एकेडेमीको मूल्याङ्कन र राजनीतिक सामीप्यतासम्बन्धी मूल्याङ्कनलाई २५–२५ प्रतिशत भार दिइएको छ। समावेशिताका लागि १० प्रतिशत छुट्याइएको छ भने प्रारम्भिक निर्वाचनलाई अधिकतम ४० प्रतिशत भार प्रदान गरिएको छ।

नेतृत्व एकेडेमीअन्तर्गत उम्मेदवारको नीतिगत बुझाइ, नेतृत्व क्षमता, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ज्ञान, सुशासन र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी क्षमताको मूल्याङ्कन गरिनेछ।

राजनीतिक सामीप्यताअन्तर्गत पार्टीप्रतिको योगदान, सङ्गठन विस्तारमा खेलेको भूमिका, स्थानीय समुदायसँगको सम्बन्ध, सार्वजनिक छवि र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतालाई हेरिनेछ।

त्यस्तै, समावेशितातर्फ लैङ्गिक समानता, उमेर समूह, अपाङ्गता, भौगोलिक विकटता र सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमिजस्ता पक्षलाई समेटिनेछ।

प्रारम्भिक निर्वाचनमा सदस्यको मत निर्णायक

उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा पार्टी सदस्यको सहभागिता बढाउन प्रारम्भिक निर्वाचनलाई महत्त्व दिइएको छ। यद्यपि, यसको भार सबै स्थानमा समान हुने छैन। सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका कुल मतदातामध्ये पार्टी सदस्यको अनुपातअनुसार प्रारम्भिक निर्वाचनको अङ्क निर्धारण गरिनेछ।

प्रारम्भिक निर्वाचनमा ‘नोटा’ विकल्पसमेत राखिनेछ। प्रतिस्पर्धामा रहेका कुनै पनि आकाङ्क्षी उपयुक्त नलागे सदस्यले नोटा रोज्न सक्नेछन्। नोटाले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा सबै आकाङ्क्षीको उम्मेदवारी खारेज गरी नयाँ उम्मेदवार छनोट गरेर पुनः मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ सदस्य र अन्य दलबाट आएकालाई पनि मापदण्ड

उम्मेदवार बन्ने आकाङ्क्षीका लागि सदस्यता अवधि पनि निर्धारण गरिएको छ। पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षका लागि पहिलोपटक राजनीतिमा आबद्ध हुनेले कम्तीमा ४५ दिन तथा अर्को दलबाट आएका व्यक्तिले ९० दिन सदस्यता अवधि पूरा गर्नुपर्नेछ।

वडा सदस्यका आकाङ्क्षीका लागि भने पहिलोपटक राजनीतिमा आउनेले तीन दिन र अर्को दलबाट आउनेले सात दिन सदस्यता अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, समाजमा प्रतिष्ठित, विज्ञ, स्वच्छ सार्वजनिक छवि भएका वा पार्टीलाई आवश्यक विशेष क्षमता भएका व्यक्तिका लागि ‘ल्याटरल इन्ट्री’ अर्थात् विशेष प्रवेशको विकल्पसमेत राखिएको छ। यसअन्तर्गत निश्चित सर्त पूरा गरी सदस्यता अवधि नपुगेका व्यक्तिले पनि उम्मेदवार क्लबमा आवेदन दिन सक्नेछन्।

डिजिटल अभिलेख र मूल्याङ्कनमा पारदर्शिताको प्रयास

मूल्याङ्कनका विभिन्न चरणबाट प्राप्त अङ्क डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित राखिनेछ। प्रारम्भिक निर्वाचन सुरु हुनुअघि नेतृत्व एकेडेमी, राजनीतिक सामीप्यता र समावेशितासम्बन्धी मूल्याङ्कन पूरा गरी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसले उम्मेदवार छनोटका निर्णयलाई प्रमाणमा आधारित बनाउने र कुनै आकाङ्क्षी किन छनोट भयो वा भएन भन्ने विषयमा जवाफदेहिता बढाउने पार्टीको उद्देश्य देखिन्छ।

मूल्याङ्कन समितिमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन सम्बन्धित तहका पार्टी समितिमा रहेका व्यक्तिलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट अलग राख्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ।

केन्द्रीय नेतृत्वका लागि विशेष अधिकार

रूपरेखाले सामान्य प्रक्रियाबाहिर गएर उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने असाधारण अवस्था पनि परिकल्पना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय समितिको तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ।

यद्यपि, विशेष परिस्थिति भन्दैमा क्यान्डिडेट क्लब, नेतृत्व एकेडेमी र प्रारम्भिक निर्वाचनका आधारभूत प्रक्रिया पूर्ण रूपमा हटाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छैन।

यसले एकातिर उम्मेदवार छनोटमा विधि, अङ्क र पार्टी सदस्यको मतलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरेको छ भने अर्कोतिर असाधारण अवस्थामा केन्द्रीय नेतृत्वलाई सीमित निर्णयाधिकार पनि दिएको छ।

रास्वपाको नयाँ मापदण्डले टिकट वितरणमा मनोमानी रोक्ने र योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयन, मूल्याङ्कनको निष्पक्षता र विशेष परिस्थितिसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रयोग कति पारदर्शी हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।