सत्ता गठबन्धनमै संकट ल्याउने मुद्दा बन्यो टेक एण्ड पे, संसदीय समितिमा पनि छफल हुने

टुरिजमफेस
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफ दी रिभर) जलविद्युत आयोजनाको लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) ढाँचामा विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहको सासंद र विज्ञहरुले बताएका छन् ।

सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउने हो भने बजेटले गरेको व्यवस्था तत्काल संसोधन हुनुपर्ने माग गरे ।

संसदको पूर्वाधार विकास समितका सभापति दिपकबहादुर सिंहले बजेट पक्षपातपूर्ण रहेको र ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउन न्यायोचित निर्णय गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए ।

‘स्वदेशी लगानीकर्ता र ६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीको शेयर लगानी भएको क्षेत्रलाई सबैको हितहुने गरी आवाज उठाइनेछ ।’ उनले भने ।

टेक एण्ड पे बजेटमा राखेको कुरा सरकारकै मन्त्रीले थाहा छैन भन्नु लज्जास्पद : सांसदहरु
सासंद उर्मिला माझीले बजेट ल्याउने सरकारका कसैलाई पनि टेक एण्ड पे बारे थाहा नहुनु लज्जास्पद भएको बताइन् । अर्की सासंद विना लामाले यस विषयमा सरोकारवालालाई पूर्वाधार समितिमा डाकेर छलफल गर्ने र सच्याउन माग गर्ने बताइन् ।

सासंद निशा डाँगीले सरकारले ल्याएको टेक एण्ड पे को नीति असफल हुने बताइन भने दिनेश कुमार यादवले तत्काल फिर्ता लिन संसदमा आवाज उठाइरहको बताए ।

सासंदहरु महेश बस्नेत, सुशिला श्रेष्ठ र शिव नेपालीले पनि टेक एण्ड पे को विषयलाई प्रभावकारी रुपमा उठान गरी सच्याउनको लागि काम गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको बताए । नीतिगत पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार संवेदनहिन भएको उनको भनाइ छ ।

चारैतिरबाट घराबन्दीमा पारिएको छ, अव धेरै दिन चुपा लागेर बस्न सक्दैनौ : इप्पान अध्यक्ष कार्की
आगामी बजेटको बुँदा नसच्चिए एउटा पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन नसक्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

बिजुली उत्पादन बढे खपतका नयाँ क्षेत्र बढाउनुपर्नेमा सरकारले उत्पादन नै रोक्ने जस्तो विवेकहिन काम गरेको उनको भनाई छ ।

‘नेपालका उद्योगधन्दा बिजुलीबाटै चलाउँ, खाना बिजुलीबाटै पकाउँ, गाडी बिजुलीबाटै चलाउँ, बिजुली खपत गर्ने ठूला उद्योगको लगानी आकर्षित गरेर बढीभन्दा बढी विद्युत खपत गराउँ भन्ने कुरा देश चलाउनेहरुको दिमागमा किन नआएको ?’ कार्कीले प्रश्न गरे ।

‘पहिले भन्सार छुट हटाइयो, त्यसपछि आईपीओमा जान रोकियो, त्यसपछि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्न नपाउने गरी अदालतको आदेश आयो, वन र भूमिमा पहिलेइ देखि अड्चन थापिएको थियो, अहिले एनइएमा पनि फाइल अघि बढदैनन् ।’कार्कीले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रलाई सबैतिरबाट घेर्ने काम भएको र साँच्चिकै अफठ्यारोमा परेकोले धेरै दिन चुपा लागेर बस्न सक्ने अवस्थमा ऊर्जा उद्यमी छैनन्,यो व्यवस्था नसच्चिने हो भने धेरै व्यवसायी आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्छन् । यसलाई सच्याउनको लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।’

टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र मात्रै नभएर सिमेन्ट डण्डी लगायतका उद्योग पनि गम्भीर संकटमा पर्छन् : दुलाल
कार्यक्रममा प्रस्तुति दिदै इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र मात्रै नभएर यसमा निर्भर रहेका सिमेन्ट डण्डी जस्ता अन्य उद्योग पनि गम्भिर संकटमा पर्ने बताए ।

‘यो व्यवस्थाले १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था रहँदैन’ उनले भने ।

इप्पानको आन्तरिक अध्ययन अनुसार हालसम्म लगानी भइसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्नुको साथै भविष्यमा हुने ३३ खर्ब १४ अर्बको लगानी पनि हुँदैन । सरकारले पनि आयोजना निर्माण गरिरहँदा प्राप्त हुने ३ खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड र निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राप्त हुने ३१ खर्ब रुपैयाँ गुमाउने देखिएको छ ।

बैंकहरुले टेक एण्ड पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी गर्नेछैनन् । यसले गर्दा उनीहरुको लगानीको क्षेत्र साँघुरो हुनेछ भने जलविद्युतमा मानिएको सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिनेछ । एक मेगावाट आयोजना बन्दा १०० जनाले २ देखि ३ वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त गर्छन । ‘टेक एण्ड पेले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा यो रोजगारीको ठूलो क्षेत्र गुम्ने र देशमा बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना हुनेछ’ उनले भने ।

जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डण्डी, दुवानीलगायतका उद्योगहरुको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । आयोजना बन्न छाडेपछि यी उद्योगहरुले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न पाउँदैनन् । जसले गर्दा भएकै उद्योगको व्यापार खस्किएर धरासयी हुन्छन् भने नयाँ उद्योग खुल्ने सम्भावना नै रहँदैन ।

सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य र भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य अलपत्र पर्नेछ ।
प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै चाटर्ड एकाउण्टेण्ट नारायण पौडेलले टेक एण्ड पेलाई टेक अर पे बनाउनुको विकल्प नभएको बताए ।
‘यस्तो संवेदनशील विषय कसले किन, के उद्देश्यको लागि ल्यायो भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन सकिएको छैन’ उनले भने । अर्का चाटर्ड एकाउण्टेण्ट घनश्याम पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवसायिक नभई, निर्वाहमूखी बनाउने दिशातर्फ सरकार अघि बढको बताए । खपत वृद्धि गर्न नसकेको हो भने उत्पादन नै बन्द गर्नेतर्फ लाग्नु दीर्घकालिन रुपमा घातक हुने उनको भनाइ छ ।

निर्माण उद्योगको ठूलो बिजनेश खोसिन्छ : रवि सिंह
कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले निर्माण व्यवसायीलाई धेरै काम विद्युत आयोजनाबाटै प्राप्त भइरहकोमा बजेटको यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र पनि अफठ्यारोमा पर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे ।

बजेट सार्वजनिक भएपछि कुनै पनि व्यापारिक समूहको स्वार्थमा नपरेर बजेट आयो भन्दै बजेटको स्वागत गरेको तर अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा टेक एण्ड पेले कति असर गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि यो बजेटको भर्त्सना गरेको पनि सिंहले बताए । उनले यो व्यवस्था तत्काल खारेज गरेर निर्वाध जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्ने पनि बताए ।

सिमेण्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुब थापाले ऊर्जा उत्पादकलाई कमजोर बनाउँदा विद्युत आयोजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग पनि कमजोर हुने बताए ।

टेक एण्ड पे प्रावधानविरुद्ध इप्पानले भद्र आन्दोलन गरेपछि अहिले यो विषय सदनदेखि सामाजिकसञ्जालसम्म चर्चाको विषय बनेको छ । यो व्यवस्थाले सरकार नै ढल्नसक्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।