पहुँचका आधारमा लिइएका ६२२ सरकारी गाडी फिर्ता

काठमाडौं । सरकारले कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिन थालेपछि सयौँ गाडी सरकारी नियन्त्रणमा फर्किएका छन्। हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र संवैधानिक आयोगबाट ६२२ वटा गाडी फिर्ता लिइएको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले प्रचलित मापदण्डविपरीत सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि निगरानी बढाउँदै यस्तो कदम अघि बढाएको हो।

तल्लो तहसम्म गाडी सुविधा पुगेको खुलासा

प्रधानमन्त्री सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा अपेक्षाभन्दा तलका तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले समेत चारपाङ्ग्रे सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको तथ्य भेटिएको थियो। कानुनअनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका अधिकारीलाई मात्र व्यक्तिगत सवारी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

तर, व्यवहारमा भने पहुँच र प्रभावका आधारमा तल्लो तहसम्म गाडी प्रयोग भइरहेको पाइएको थियो। यही अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय बनेको हो।

परिपत्रपछि सुरु भयो फिर्ता प्रक्रिया

सरकारले वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, अन्तर्गतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगलाई स्पष्ट निर्देशन जारी गर्दै कानुनअनुसार नपर्ने सबै सवारी साधन तुरुन्त फिर्ता गर्न भनिएको थियो। सोही निर्देशन कार्यान्वयनमा जाँदा छोटो अवधिमै ६२२ गाडी फिर्ता भएको हो।

सरकारको भनाइमा अबदेखि नियमविपरीत कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।

सामूहिक प्रयोगको व्यवस्था

यद्यपि, सरकारी कामको आवश्यकताअनुसार सबै तहका कर्मचारीले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनेछन्, तर त्यो व्यक्तिगत नभई साझा (पुलिङ) प्रणालीमार्फत हुनेछ। यसले सवारी साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नुका साथै खर्चसमेत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सुशासनतर्फ संकेत

सरकारको यो कदमलाई सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि पहुँच र शक्ति प्रयोग गरेर सुविधा लिने प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउने दिशामा यो पहल महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यस्तो कडाइ निरन्तर रह्यो भने सरकारी खर्च व्यवस्थापन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

कुन निकायबाट कति गाडी फिर्ता भए?