शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधन, विद्यालय सञ्चालनदेखि शिक्षक व्यवस्थापनसम्म व्यापक परिवर्तन

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौँ संशोधनलाई अन्तिम रूप दिँदै विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यार्थी संरक्षण तथा स्थानीय तहको शैक्षिक भूमिकासम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थामा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

विद्यालय खोल्न धरौटी अनिवार्य

संशोधित नियमावलीअनुसार अब निजी (संस्थागत) विद्यालय सञ्चालनका लागि निश्चित धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँ र आधारभूत तहको विद्यालयका लागि ५ लाख रुपैयाँ सुरक्षण रकम धरौटीका रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवारी

स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको सचिवालयका रूपमा काम गर्नेछ। शिक्षा समितिको बैठक कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै आधारभूत तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न स्थानीय तहमा छुट्टै सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समिति गठन गरिनेछ।

समितिको नेतृत्व स्थानीय तहले तोकेको माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले गर्नेछन् भने शिक्षक प्रतिनिधि, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख सदस्यका रूपमा रहनेछन्। समितिको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ।

विद्यार्थीमाथि अपमानजनक व्यवहार निषेध

नियमावलीले विद्यालयमा विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक वा मनोसामाजिक अवस्थालाई असर पुग्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ। शुल्क नतिरेको बहानामा विद्यार्थीलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने, भेदभाव गर्ने, कक्षाकोठा वा परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने, जबर्जस्ती कपाल काट्ने वा बाहिरी स्वरूपका आधारमा होच्याउने कार्य अब नियमविपरीत मानिनेछ।

अनौपचारिक र दूर शिक्षाका लागि नयाँ समिति

जिल्लास्तरमा अनौपचारिक शिक्षाको समन्वय, व्यवस्थापन र अनुगमन गर्न जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति गठन गरिनेछ। समितिमा जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्था, शिक्षक महासङ्घ तथा दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ।

त्यसैगरी, दूर शिक्षाको नीति निर्माण र व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा दूर शिक्षा समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यालय तहको स्पष्ट वर्गीकरण

संशोधित नियमावलीले विद्यालय तहलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ। कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

प्रधानाध्यापक नियुक्तिका नयाँ मापदण्ड

सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पनि स्पष्ट गरिएको छ। आधारभूत तहका लागि स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण स्थायी शिक्षकले आवेदन दिन सक्नेछन्। केही अवस्थामा शिक्षा शास्त्र विषयमा आवश्यक योग्यता र पाँच वर्षको स्थायी सेवा अनुभव भएका शिक्षकलाई पनि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि सम्बन्धित विद्यालयमा योग्य स्थायी शिक्षक उपलब्ध नभए स्थानीय तहभित्रका अन्य विद्यालय र त्यसो पनि सम्भव नभए जिल्लाभित्रका स्थायी शिक्षकबाट आवेदन माग्न सकिनेछ।

शिक्षक सरुवा र रिक्त पद व्यवस्थापन

अब स्थायी सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा गरेका शिक्षकलाई एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ। सरुवा गर्दा तह र विषयअनुसारको रिक्त पदमा मात्रै सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षक अवकाश, सरुवा, मृत्यु वा अन्य कारणले पद रिक्त भएमा विद्यालयले सात दिनभित्र एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) मा विवरण अद्यावधिक गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। त्यसपछि स्थानीय तहले सात दिनभित्र पदपूर्ति वा सरुवासम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बिदा र पारिवारिक पेन्सनमा पनि नयाँ व्यवस्था

शिक्षकले सञ्चित बिरामी बिदा प्रमाणित गराउन प्रत्येक शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा प्रधानाध्यापकको सिफारिससहित स्थानीय तहको शिक्षा अधिकृतबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्नेछ।

त्यस्तै, सेवामा रहँदा वा पेन्सन सुरु भएको सात वर्ष नपुग्दै शिक्षकको मृत्यु भएमा निजको परिवारले पारिवारिक निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीले सुनिश्चित गरेको छ।

समग्रमा, शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनले विद्यालय सञ्चालन, विद्यार्थी अधिकार संरक्षण, शिक्षक व्यवस्थापन र स्थानीय तहको शैक्षिक जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।