मलेसिया रोजगारीमा सरकारी कडाइ : २५ म्यानपावर छानबिनमा, २५० को पूर्वस्वीकृति रोकियो

काठमाडौं । मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने गरी बनाइएको संरचनामा सिन्डिकेटको आशंका भएपछि सरकारले छानबिन अघि बढाएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन र भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रिकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसिएमएस) मा आबद्ध नेपाली म्यानपावर कम्पनीमाथि निगरानी र अनुसन्धान थालेको हो।

विभागका अनुसार एफडब्लुसिएमएसमा मुख्य श्रमिक भर्ना संस्थाका रूपमा सूचीकृत २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई आबद्धता निरन्तरता नदिन निर्देशन दिइएको छ। ती कम्पनीलाई आफू उक्त प्रणालीबाट बाहिरिएको भए त्यसको प्रमाणसहित जानकारी गराउन र नयाँ रूपमा आबद्ध नहुनसमेत भनिएको छ।

यस्तै, ती २५ कम्पनीसँग सहयोगी संस्थाका रूपमा जोडिएको भनिएका करिब २५० म्यानपावर कम्पनीको मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति तत्कालका लागि रोकिएको छ।

विभागले २५ मुख्य संस्थाको मलेसिया रोजगारीसँगको विगतको संलग्नता, कारोबार, छनोटको आधार तथा अन्य म्यानपावरलाई प्रणालीमा आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रियाबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।

सहयोगी संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएका २५० कम्पनीसँग पनि उनीहरू प्रणालीमा कसरी जोडिए, त्यसको कानुनी तथा व्यावसायिक आधार के हो र मुख्य संस्थासँगको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण मागिने भएको छ।

छानबिन पूरा नभएसम्म ती २५० कम्पनीले मलेसियाका लागि नयाँ श्रमिकको पूर्वस्वीकृति लिन पाउने छैनन्। तर यो निर्णयले यसअघि नै श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी पूरा गरिसकेका श्रमिकलाई भने असर नगर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

सरकारले म्यानपावर व्यवसायमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कमजोर पार्ने, समूहगत नियन्त्रण कायम गर्ने वा कुनै प्रकारको एकाधिकार सिर्जना गर्ने गतिविधिमा संलग्न नहुन सम्बन्धित व्यवसायीलाई चेतावनी दिएको छ।

विभागले त्यस्तो संरचनामा आबद्धता कायम रहेको भए तत्काल अन्त्य गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ अनुसार जारी निर्देशन उल्लङ्घन भए दफा ५४ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने विभागले जनाएको छ। कानुन उल्लङ्घन पुष्टि भए इजाजतपत्र रद्दसम्मको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ।

विभागका अनुसार छानबिनबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाको गैरकानुनी संलग्नता, गैरकानुनी आर्थिक कारोबार वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधि पुष्टि भए आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

सरकार–सरकार संवादबाट समाधान खोजिँदै

मलेसिया रोजगारीसँग जोडिएको पछिल्लो विवादलाई नेपालले दुई देशबीचको सरकार–सरकार संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने प्रयाससमेत जारी राखेको छ।

नेपालको कानुन तथा नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौताअनुसार नेपाली श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया सञ्चालन गर्न मलेसिया सरकारसँग आवश्यक पहल भइरहेको विभागले जनाएको छ।

सरकारले मलेसिया रोजगारीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउँदै श्रमिकको सुरक्षित, मर्यादित र न्यायोचित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

२५ कम्पनीबाट मात्रै श्रमिक लैजाने निर्णयले जन्माएको विवाद

यसअघि मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र सूचीकृत गरेको थियो। मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले सूचीकृत कम्पनीबाहेक अन्य नेपाली म्यानपावरमार्फत श्रमिक नलिने घोषणा गरेपछि नेपालमा यसको विरोध भएको थियो।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले उक्त व्यवस्था सिन्डिकेटको प्रयास भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। व्यवसायीहरूको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका एक हजारभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीलाई समान रूपमा मलेसिया रोजगारीमा श्रमिक पठाउने अवसर दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

सरकारको पछिल्लो कदमले भने मलेसिया रोजगारीमा सीमित कम्पनीको प्रभाव बढ्न नदिने र सबै इजाजतपत्रप्राप्त म्यानपावरबीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।