नियम मिच्दै बजेट सारफेर, अर्थ मन्त्रालयकै निर्देशन बेवास्ता

फाइल तस्बिर अर्थ मन्त्रालय

हेमन्त जोशी
काठमाडौं । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न बनाइएका कानुनी प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती महिनामै ठूलो रकम रकमान्तर गरेको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधि नसकिँदासम्म रकमान्तर गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि असोज मसान्तसम्म करिब २९ करोड रुपैयाँ बजेट सारफेर भइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार विभिन्न मन्त्रालयहरूले आन्तरिक रूपमा १६ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेका छन् । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ विविध’ शीर्षकबाट १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई उपलब्ध गराएको छ । यसरी पहिलो त्रैमासमै करिब २८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर कानुन विपरीत भएको देखिन्छ ।

कुन–कुन मन्त्रालय संलग्न ?

भदौ महिनामा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियमावलीको व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् । असोजमा भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि बजेट सारफेर गरेको अभिलेख छ ।

त्यस्तै, अर्थ विविध शीर्षकबाट भदौमा अर्थ मन्त्रालयकै लागि एक पटक र असोजमा गृह मन्त्रालयका लागि चार पटकसम्म रकम रकमान्तर गरिएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयको सफाइ

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्क प्रसाद पाण्डेय भने यी रकमान्तरलाई कानुन विपरीत भन्न नमिल्ने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार विनियोजन ऐनमा बजेट छुटेको, अदालतको आदेशबाट दायित्व सृजना भएको वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र उक्त रकम प्रयोग गरिएको हो ।

उनले भने, “अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अवस्थालाई कानुन उल्लङ्घनसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन ।”

निर्देशन आफैंले तोडिएको आरोप

तर रोचक के छ भने अर्थ मन्त्रालयले नै गत साउन १ गते सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५५ मा नयाँ कार्यक्रम, शून्य विनियोजन भएका शीर्षक, पहिलो त्रैमास र असार महिनामा रकमान्तर नगर्नु भनिएको छ ।

यस्तो निर्देशन हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालय आफैंबाट समेत रकमान्तर हुनु कानुनको अटेरी र आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन भएको जानकारहरूको टिप्पणी छ ।

अर्थविद्को चेतावनी

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पहिलो त्रैमासमै रकमान्तर हुनु स्पष्ट रूपमा कानुन विपरीत भएको बताउँछन् ।

“आफैंले बनाएको कानुन आफैं उल्लङ्घन भइरहेको छ, तर कसैलाई जिम्मेवार बनाउने संयन्त्र छैन । बजेट प्रणाली अराजक बन्दै गएको संकेत यही हो,” उनले भने ।

पुरानै रोग, नयाँ वर्षमा पनि दोहोरियो

पहिलो त्रैमासमै रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरिँदै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामै २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर भएको थियो । त्यसमध्ये उखु र दुग्ध किसानको भुक्तानीका लागि मात्र २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयलाई सारिएको थियो ।

महालेखापरीक्षकको निरन्तर चेतावनी

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि वर्षेनी यस्ता अभ्यासप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएको छ । ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पहिलो त्रैमास र वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने, शून्य बजेट भएका कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट समेत बजेट सार्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र शून्य बजेट विनियोजन भएका २३ कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट समेत ५ अर्बभन्दा बढी रकम अन्यत्र सारिएको उल्लेख छ ।

कानुन छ, कार्यान्वयन कमजोर

विनियोजन ऐनले कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यो सीमा पटक–पटक नाघिएको महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन् ।

कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै त्यसको पालना नहुनु बजेट प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ ।

फाइल तस्बिर अर्थ मन्त्रालय