छानबिन प्रतिवेदनले सुधन गुरुङलाई दियो सफाइ, प्रणालीगत कमजोरीलाई देखायो मुख्य समस्या

पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएको ८९ तोला सुनलाई पैत्रिक सम्पत्ति मानेको छ। बैंक विवरण र अन्य अभिलेख परीक्षण गर्दा उक्त सुन खरिदका लागि कुनै अस्वाभाविक आर्थिक कारोबार नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरुङको व्यापारिक साझेदारी रहेको आशंकालाई पनि समितिले पुष्टि हुन नसकेको जनाएको छ। सेयर खरिदका लागि ऋण लिएको कागजात भेटिएको र भट्टसँगको सम्बन्ध सामान्य चिनजानसम्म सीमित रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

विदेशबाट आएको भनिएको ५० लाख रुपैयाँको विषयमा पनि समितिले रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत आएको र व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च भएको देखिएकाले त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनले सम्पत्ति विवरणमा देखिएका केही असमानता तथा जग्गाको मूल्यांकन सम्बन्धी विषयलाई नेपालको प्रशासनिक तथा अभिलेखीकरण प्रणालीको कमजोरीसँग जोडेको छ। यस्ता त्रुटिलाई कानुनी कारबाहीको आधार बनाउनुभन्दा प्रणाली सुधारतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

समितिले जग्गाको यथार्थ मूल्यांकन, सुनको कारोबार ट्र्याकिङ तथा सम्पत्ति विवरण व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको तीन सदस्यीय समितिलाई गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। समयावधि थप भएपछि समितिले विस्तृत अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाएको हो।

व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएका बीमा कम्पनीहरूको सेयर खरिद प्रकरण सार्वजनिक भएपछि गुरुङ विवादमा परेका थिए। सेयर खरिदका लागि प्रयोग भएको रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि उनले ऋण लिएर लगानी गरेको दाबी गरेका थिए। बढ्दो राजनीतिक दबाब र आलोचनाका बीच उनले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनी २६ दिन मात्रै गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका थिए।