लगानी र रोजगारीका लागि निजी क्षेत्रको १५ बुँदे एजेन्डा

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र तयार पारिरहेका बेला निजी क्षेत्रले लगानी र रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र विश्वास दिलाउने प्रतिबद्धता खोजेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी क्षेत्र सुरक्षित, सम्मानित र उत्साहित नभएसम्म न त लगानी बढ्न सक्छ, न रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। महासंघले चुनावी घोषणापत्रमै समेटिनुपर्ने १५ प्रमुख प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

महासंघका अनुसार पछिल्लो समय भएका आन्दोलनका कारण उद्योग, व्यवसाय, उद्यम तथा आवास क्षेत्र असुरक्षित बन्न पुगेको छ। यही पृष्ठभूमिमा उद्योग–व्यवसाय र लगानी क्षेत्रलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरी लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना गर्न ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन योजना’ लागू गर्नुपर्ने, औद्योगिक सुरक्षाका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने र आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि एकद्वार द्रूत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको माग छ।

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रले करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको महासंघको तथ्यांक छ। संरचना मर्मत भए पनि भविष्यमा सुरक्षित रहन्छ भन्ने प्रत्याभूति नहुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल गम्भीर रूपमा खस्किएको बताइएको छ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बिना अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले निर्वाध पेशा–व्यवसायको अधिकार, सम्पत्तिको हकको सम्मान र नीतिगत स्थायित्वलाई घोषणापत्रको मूल आधार बनाउनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार एकातिर पूँजी पलायनको जोखिम कायमै छ भने अर्कोतिर बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र ऋण लिएर लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको अवस्था छ। ‘निजी क्षेत्र निरूत्साहित भयो भने रोजगारी, राजस्व र समग्र अर्थतन्त्र अझै संकुचित हुन्छ,’ ढकालको भनाइ छ।

महासंघले अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा आर्थिक पुनरुत्थान नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको जनाएको छ। त्यसैले घोषणापत्रले उद्यमी–व्यवसायीलाई राष्ट्रको मुख्य रोजगारदाता, सेवा प्रदायक र राजस्वको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक, निर्वाध व्यवसायको सुनिश्चितता र नीतिगत स्थायित्व स्पष्ट रूपमा घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र तीन खम्बे नीतिले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको र यसले निजी तथा विदेशी लगानीकर्तामा सधैं शंका उत्पन्न गरिरहेको महासंघको निष्कर्ष छ।

यसका विकल्पका रूपमा निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तनमुखी, समावेशी र उद्धारमुखी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ। निजी क्षेत्रको नेतृत्व बिना न त अर्थतन्त्र अघि बढ्न सक्छ, न पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ भन्ने महासंघको ठम्याइ छ।

महासंघले लगानी र उद्यमलाई निरुत्साहित गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी कानुन, नियमावली र कार्यविधि खारेज वा परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मका प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल बनाउन नागरिक एपमा ‘व्यवसाय’ आइकन थप्नुपर्ने र करचुक्ता व्यवसायको वार्षिक नवीकरण व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक कसूरमा एउटै घटनाका लागि विभिन्न निकायबाट अनुसन्धान हुँदा निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको भन्दै त्यस्ता कसूरको अनुसन्धान एकै निकायबाट गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको महासंघको सुझाव छ।

कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा ‘प्राङ्गारिक पहाड कार्यक्रम’ लागू गरी नगदे बाली प्रवर्द्धन, किसान परिचयपत्र छिटो जारी र अनुदानलाई उत्पादनसँग जोडेर डिजिटल प्रणालीबाट वितरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि उत्पादन र पिउने पानी खाडी मुलुकमा निर्यात सहज बनाउने नीति आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।

पर्यटन उद्योगलाई व्यवहारमै उद्योगसरह मान्यता दिन, हिल स्टेसनमा स्थापना हुने होटल, रिसोर्ट, थिम पार्क, केवलकार, शिक्षालय र शिक्षण अस्पताललाई पहुँच मार्ग र विद्युत सुविधा उपलब्ध गराई कम्तीमा पाँच वर्ष आयकर छुट दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै नेपाललाई विवाह र सम्मेलन पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सहभागीलाई भिसा तथा अध्यागमनमा सहुलियत दिनुपर्ने धारणा राखिएको छ।

लगानीमैत्री नेपाल कार्यक्रमअन्तर्गत ‘लगानी प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरी नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, एकीकृत लगानी संहिता बनाउन र लगानी बोर्ड तथा उद्योग विभागलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण बोर्ड गठन गर्न महासंघले प्रस्ताव गरेको छ।

कर प्रणाली सरल, स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउन, बहुदरयुक्त भ्याट हटाउन, उत्पादनमूलक उद्योगमा कर छुट, दोहोरो कर अन्त्य, पुनर्लगानी गर्ने कम्पनीलाई आयकरमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट र कच्चा पदार्थ आयातमा न्यून भन्सार दर लागू गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमै समेटिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

मतदातालाई आग्रह: उम्मेदवारलाई योजना र कार्यान्वयन सोध्नुस्

अध्यक्ष ढकालले मतदातालाई उम्मेदवारसँग नाराभन्दा योजना र कार्यान्वयनबारे प्रश्न गर्न आग्रह गरे। ‘के गर्ने भन्ने मात्र होइन, कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका खोज्नुस्,’ उनले भने।

निजी क्षेत्रको योगदान बुझ्ने, लगानीलाई प्राथमिकता दिने र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित घोषणापत्र बिना आर्थिक सुधार सम्भव नहुने महासंघको निष्कर्ष छ। त्यसैले निजी क्षेत्रका सुझावलाई घोषणापत्रमै समेटी सरकार गठनपछि सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा लैजान राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने महासंघको जोड छ।