सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भयो तर विश्वास बढेन
टुरिजमफेस
काठमाडौं । सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि यतिखेर उठेको प्रश्न हो– यति धेरै सम्पत्ति भएका मन्त्रीहरूले राज्यलाई कति कर तिरेका छन् ? कागजमा हेर्दा यो कदम पारदर्शितातर्फको सकारात्मक प्रयास जस्तो देखिन्छ । तर वास्तविक प्रश्न के हो भने—के यसले नागरिकको विश्वास बढयो ? कि अझै शंका गहिरियो ?
सम्पत्ति विवरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहदेखि सबै मन्त्रीहरू छन् । तर सबै मन्त्री औसत नेपाली भन्दा निकै धनी छन् । गरिब भनेर चर्चा गरिएकी सीता बादीसँग पनि १८ तोला भन्दा बढी सुन छ । कैयन मन्त्रीसँग करोडौंको शेयर, जग्गा छ । धेरैजसोल सम्पत्तिको स्रोतमा पैतृक भनेका छन् । नेपालमा “पैतृक सम्पत्ति” भन्ने शब्दले धेरै कुरा ढाकछोप गर्ने काम गरेको छ ।
पुस्तौंदेखि आएको सम्पत्ति हो भने के त्यसको कर इतिहास छ ? के त्यो सम्पत्ति राज्यको कानुनी दायराभित्र रहँदै आर्जन गरिएको हो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ सम्पत्ति विवरणमा भेटिँदैन ।
अर्कोतर्फ, डिजिटल आम्दानी, वैदेशिक रोजगारी, सापटी र लगानीलाई स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर के ती आम्दानीहरू कर प्रणालीमा दर्ता छन् ? के तिनको स्वतन्त्र प्रमाणीकरण भएको छ ?
यदि यी प्रश्नहरू अनुत्तरित रहन्छन् भने, सम्पत्ति विवरण केवल औपचारिकता मात्र बन्ने खतरा रहन्छ । यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछ—पारदर्शिता भनेको केवल विवरण सार्वजनिक गर्नु होइन, विश्वास निर्माण गर्नु हो । विश्वास त्यतिबेला बन्छ जब सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित हुन्छ, । कर अभिलेख सार्वजनिक हुन्छ, । स्वतन्त्र निकायबाट अडिट हुन्छ । नेपालमा यो अभ्यास अझै कमजोर छ । त्यसैले हरेक पटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदा, नागरिकले “थाहा पाइयो” भन्दा पनि “के यो सत्य हो?” भन्ने प्रश्न सोध्ने गरेका छन् । अब आवश्यक के हो भने सम्पत्ति विवरणलाई औपचारिकता होइन, उत्तरदायित्वको उपकरण बनाउनुपर्छ । सुशासन र शून्य भ्रटाचारको नारा लगाउँदै आएको बालेन सरकार पनि यस मामिलामा चुकेको छ ।
