तत्काल सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सर्वोच्च अदालतद्वारा रोक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बस्ती हटाउने कार्य तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतको यो आदेशसँगै स्थानीय तह वा सरकारी निकायले डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने अभियान अघि बढाउन नपाउने भएका छन्।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी विस्थापित नगर्न सरकारका नाममा निर्देशन दिएको छ।

यो मुद्दा कानुनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले दायर गरेका थिए। उनले देशभर सुकुम्बासी बस्तीमा भइरहेको घरटहरा हटाउने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नागरिकलाई बसोबासबाट हटाउनु मानव अधिकार र संविधानद्वारा सुनिश्चित आवास अधिकारविपरीत हुने जिकिर गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अदालतले यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएको हो। उनका अनुसार अब थप कुनै पनि स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने वा डोजर चलाउने कार्य गर्न नपाइनेछ।

अदालतले आदेशमा भनेको छ कि, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि पर्याप्त कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको कारबाहीले उनीहरूलाई घरवारविहीन बनाउने खतरा रहेको देखिन्छ। त्यसैले तत्काल मानवीय संवेदनशीलता र संवैधानिक अधिकारको संरक्षण आवश्यक रहेको निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ।

यद्यपि अदालतले यसअघि नै भत्काइसकिएका संरचनाको हकमा भने तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ। आदेशमा भइसकेका कारबाही उल्ट्याउने विषयभन्दा पनि आगामी दिनमा थप विस्थापन रोक्ने कुरामा जोड दिइएको छ।

अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ कि विभिन्न स्थानमा अझै पनि घरटहरा हटाउने तयारी भइरहेकाले प्रभावित समुदाय त्रासमा बाँचिरहेको अवस्था देखिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै नागरिकलाई हटाउनु उपयुक्त नहुने अदालतको ठहर छ।

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौँदेखि जटिल सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दाका रूपमा रहँदै आएको छ। सरकारी जग्गामा अनधिकृत बसोबास, नदीकिनार, सार्वजनिक क्षेत्र र वन क्षेत्रमा फैलिएका बस्ती हटाउने प्रयास बेला–बेलामा हुँदै आएका छन्। तर पुनःस्थापना र आवासको दीर्घकालीन समाधान नहुँदा समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको छ।

विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य बढेसँगै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बन्न थालेको छ। स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नदी अतिक्रमण नियन्त्रण र शहरी व्यवस्थापनको नाममा बस्ती हटाउने गरेका छन्। तर मानव अधिकारकर्मीहरूले वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी गरिएको विस्थापनलाई अमानवीय कदम भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। आवासको अधिकार पनि मौलिक अधिकारअन्तर्गत व्याख्या गरिने भएकाले अदालतले यस विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिएको देखिन्छ। कानुनविद्हरूका अनुसार राज्यले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न सक्ने भए पनि त्यस क्रममा नागरिकको आधारभूत अधिकार कुण्ठित हुन नहुने संवैधानिक मान्यता छ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले अब सरकार र स्थानीय तहलाई सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा थप जिम्मेवार बन्न दबाब परेको छ। अदालतले प्रत्यक्ष रूपमा वैकल्पिक व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याएको छ। यसले केवल डोजर अभियानभन्दा दीर्घकालीन पुनःस्थापना नीति आवश्यक रहेको सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ।

हाल विभिन्न जिल्लामा नदीकिनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका बस्ती हटाउने तयारी भइरहेका बेला आएको यो आदेशलाई चासोका साथ हेरिएको छ। प्रभावित समुदायले अदालतको आदेशलाई राहतका रूपमा लिएका छन् भने स्थानीय सरकारहरू कानुनी परामर्शमा जुटेका छन्।

अब सरकार पक्षले अदालतमा आफ्नो लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मुद्दामाथि थप सुनुवाइ हुँदै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा अन्तिम फैसला गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। तर तत्कालका लागि भने देशभरका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य रोकिएको अवस्था बनेको छ।