वन्यजन्तुको त्रासले रित्तिँदै पहाडी बस्ती

खप्तड फेदीका बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटी जिल्लाका २४ वटा वडाका बासिन्दा वर्षौंदेखि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको मारमा छन्। स्थानीयका अनुसार विशेषगरी भदौदेखि पुससम्म वन्यजन्तुको गतिविधि अत्यधिक बढ्ने गरेको छ। गोठ बेँसीतिर सार्ने समयसँगै वन्यजन्तु पनि आहाराको खोजीमा बस्ती नजिक झर्न थालेपछि पशुधन क्षतिको समस्या चर्किने गरेको हो।

खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–१ शेरागाउँकी अम्बादेवी रोकायाले हरेक वर्ष चितुवा र भालुले आफ्ना चौपाया मार्ने गरेको बताइन्। उनका अनुसार बँदेल, स्याल र दुम्सीले वर्षभर खेतीबालीमा नोक्सान पुर्‍याउँछन् भने चितुवा र भालुको आक्रमण हिउँदमा बढी हुने गरेको छ।

खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको पशु शाखाको तथ्यांकले पनि वन्यजन्तुबाट हुने क्षति असोज, भदौ र पुसमा उच्च देखाएको छ। शाखा प्रमुख अमरराज गिरीका अनुसार दुई वर्षको अवधिमा मेल्तडी क्षेत्रमा मात्रै दर्जनौं चौपाया चितुवा र भालुको सिकार बनेका छन्।

गत वर्ष थलारा गाउँपालिकाको देवस्थली र कोइरालकोट क्षेत्रमा चितुवाले एकैपटक धेरै बाख्रा मारेका घटना सार्वजनिक भएका थिए। त्यसैगरी खप्तड छेडेदह र लोखाडा क्षेत्रमा भालु तथा चितुवाको आक्रमणबाट किसानले गाई, बाख्रा र हल गोरुसमेत गुमाएका छन्।

वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसहरू पनि असुरक्षित बनेका छन्। भेडा–च्यांग्रा चराउन गएका राजमल शाहीमाथि दिउँसै चितुवाले आक्रमण गरेको थियो भने हिक्मत रावल भालुको आक्रमणपछि लामो समयसम्म घाइते बने।

स्थानीयका अनुसार लगातारको क्षतिले गाउँ छाड्ने क्रम बढिरहेको छ। डोटीको सायल गाउँपालिका–भल्माका धनबहादुर विष्टले केही वर्षअघि ८२ परिवार रहेको गाउँमा अहिले करिब एक दर्जन परिवार मात्रै बाँकी रहेको बताए। उनका अनुसार वन्यजन्तुको डर र खेतीपाती जोगाउन नसक्ने अवस्थाले धेरै परिवार अन्यत्र सरेका छन्।

डिभिजन वन कार्यालय बझाङका वरिष्ठ अधिकृत शम्भु तिवारीले जंगलमा बाघ र चितुवाको संख्या बढेसँगै समस्या पनि बढेको बताए। उनका अनुसार आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा भाले चितुवा तथा बाघ बस्ती नजिक आउन थालेका छन्।

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिका लागि सरकारले राहत व्यवस्था गरे पनि स्थानीयले प्रक्रिया जटिल रहेको गुनासो गरेका छन्। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जले पछिल्ला वर्षहरूमा सयौं पशुधन र अन्नबाली क्षतिको राहत वितरण गरेको जनाएको छ। तर अधिकांश पीडितले झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाका कारण राहत दाबी नै नगर्ने गरेको स्थानीय अगुवाहरू बताउँछन्।

स्थानीय तहमा नै राहत वितरणको अधिकार दिन सके पीडितलाई सहज हुने सुझाव सरोकारवालाहरूको छ। पूर्व निकुञ्ज प्रमुख सरोजमणि पौडेलले वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व घटाउन सोलार प्रविधिबाट सञ्चालित सुरक्षा तार, प्रभावकारी समन्वय र पशुचरन व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए। रासस