अन्ततः सुधन गुरुङमाथि अनुसन्धान हुने भयो

मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयका अनुसार गुरूङ गृहमन्त्री रहेका बेला तथा त्यसपछिका अवधिमा सार्वजनिक चासोका विषय बनेका आर्थिक तथा सम्पत्तिसम्बन्धी मामिलाको सत्यतथ्य अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले समिति गठन भएको पुष्टि गर्दै १५ दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको जानकारी दिइन्।