राजदूत आकांक्षा विवादमा प्रधानमन्त्रीको व्यङ्ग्य, सचिव पुष्कर जगेडामा

फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै प्रधानमन्त्री शाहले, “मलाई पनि एम्बासडर बन्न मन छ, प्रधानमन्त्रीको नम्बर छ भने कसैले दिनु न,” भन्दै कटाक्ष गरेका हुन्। उक्त अभिव्यक्तिलाई धेरैले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पदीय मर्यादा र प्रशासनिक प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिमाथिको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यो विवाद तब सुरु भयो जब सचिव पुष्करले आफ्नो अवकाश नजिकिँदै गर्दा राजदूत नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष एसएमएस पठाएको विवरण बाहिर आयो। आगामी असार २४ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका उनले आफूलाई राजदूत पदका लागि उपयुक्त ठानेको उल्लेख गर्दै आवेदन प्रक्रिया र आवश्यक कदमबारे मार्गदर्शन मागेको बताइएको छ।

प्रशासनिक वृत्तमा उक्त कदमलाई स्थापित कार्यप्रणाली र ‘चेन अफ कमान्ड’ विपरीतको व्यवहारका रूपमा हेरिएको छ। उच्च तहका कर्मचारीले व्यक्तिगत नियुक्तिको अपेक्षामा राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क साध्नु उचित हो वा होइन भन्ने विषयमा समेत बहस सुरु भएको छ।

घटनापछि सरकारले सचिव पुष्करलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट हटाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत अतिरिक्त (जगेडा) समूहमा राख्ने निर्णय गर्दै उनको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको हो। शुक्रबार भएको उक्त निर्णय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कार्यान्वयन गरिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।

राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता र संस्थागत प्रक्रिया पालनाको विषय उठिरहेका बेला यो घटनाले निजामती प्रशासनभित्रको पदलोलुपता, राजनीतिक पहुँचको प्रयोग तथा नैतिक आचरणसम्बन्धी प्रश्नलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। प्रशासनिक सुधार र सुशासनको बहस चलिरहेका बेला सचिव पुष्कर प्रकरणले सरकारी संयन्त्रभित्रका व्यवहारिक चुनौतीहरू उजागर गरेको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ।