पर्यटनमन्त्री पौडेलका १०० दिन : नियुक्ति विवाद र अधुरा प्रतिबद्धता

संस्कृतिमा प्रशंसा, नागरिक उड्डयनमा विवाद

मन्त्री पौडेलले हालै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिवमा सांस्कृतिक व्यक्तित्व तीर्थ श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रतिक्रिया देखियो। तर, नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक नियुक्ति भने कानुनी विवादमा तानियो।

वैशाख अन्तिम साता गरिएको डा. दीपकप्रकाश बाँस्तोलासहितको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले जेठ अन्तिममा बदर गरिदियो। योग्यताभन्दा बाहिर गएर नियुक्ति गरिएको निष्कर्षसहित अदालतको आदेश आएपछि मन्त्री पौडेलको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्यो।

अझै नेतृत्वविहीन महत्वपूर्ण संस्था

सरकार गठन भएको सय दिन बितिसक्दा पनि नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल संगीत तथा नाट्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रमुख संस्थाहरूले नयाँ नेतृत्व पाउन सकेका छैनन्। पुराना पदाधिकारी हटाउन सक्रिय देखिएको सरकार नयाँ नेतृत्व चयनमा भने सुस्त देखिएको भन्दै पर्यटन क्षेत्रले आलोचना गरेको छ।

सरकारका पर्यटन प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमै अल्झिए

सरकारले गठन भएको भोलिपल्ट सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यक्रममा नयाँ पर्यटन गन्तव्य विकास र आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। उदयपुर, रामारोशन, बडिमालिका, अपी हिमाल तथा दोर्दी क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि अध्ययन गर्ने तथा नेपाललाई ‘वेलनेस टुरिजम’को केन्द्र बनाउने योजना सार्वजनिक भए पनि ती अधिकांश कार्यक्रम व्यवहारमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारमा कूटनीतिक सक्रियता

मन्त्री पौडेलले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

भुटानसँग भैरहवा–पारो सिधा उडानको सम्भावनाबारे छलफल गर्नुका साथै भुटानले विदेशी पर्यटकमाथि लगाउँदै आएको दिगो विकास शुल्क पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यस्तै, फ्लाई दुबईलाई आगामी असोजदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान सञ्चालनको अनुमति दिलाउन मन्त्रालयले भूमिका खेलेको छ, जसलाई हालसम्मको उल्लेखनीय उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

युरोपेली प्रतिबन्ध हटाउन अझै सफलता छैन

नेपालका वायुसेवा कम्पनीमाथि २०७० सालदेखि लागू युरोपेली संघको ‘एयर सेफ्टी’ प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा भने उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन। सरकारले कूटनीतिक प्रयास जारी राखे पनि नेपाल अझै युरोपेली कालोसूचीबाट बाहिरिन सकेको छैन।

संकटकालीन उद्धार उडानमा सरकारको सक्रियता

पश्चिम एसियामा उत्पन्न संकटका बेला नेपाल वायुसेवा निगममार्फत दुबई र दमामसम्म विशेष उद्धार उडान सञ्चालन गरियो। यस अभियानको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयले गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका रूपमा पर्यटन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्दै राष्ट्रिय ध्वजावाहकको भूमिकालाई सक्रिय बनाएको मूल्यांकन गरिएको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड पुनर्संरचना विवादमा

सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनर्संरचना गर्ने नीति अघि सारेको भए पनि बोर्ड गठन प्रक्रिया नै विवादमा परेको छ। सिफारिस समितिको संरचना र सदस्य छनोटलाई लिएर पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ तथा व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बोर्ड गठनमा ढिलाइ हुँदा आगामी बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणसमेत प्रभावित भएको छ।

पर्यटन व्यवसायीको मूल्यांकन : पूर्वाधार अझै मुख्य चुनौती

पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारमा केही सकारात्मक संकेत दिएको छ। तर पर्यटनको वास्तविक विकासका लागि सडक पूर्वाधार सुधार, प्रदेशस्तरमा पर्यटन सेवा विस्तार, अध्यागमन सेवा विकेन्द्रीकरण तथा गन्तव्य व्यवस्थापनमा अपेक्षित गति देखिएको छैन।

काठमाडौं–पोखरा, काठमाडौं–चितवन र लुम्बिनी जोड्ने सडकको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले दोहोर्‍याएका छन्। त्यस्तै, विराटनगरबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान, प्रदेशस्तरीय पर्यटन बोर्ड कार्यालय र पूर्वी नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

मिश्रित उपलब्धिको पहिलो शतदिन

समग्रमा मन्त्री खडकराज पौडेलको पहिलो १०० दिनलाई हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार र पर्यटन कूटनीतिमा केही सकारात्मक प्रयास देखिए पनि संस्थागत नेतृत्व, नीतिगत कार्यान्वयन, नियुक्तिमा पारदर्शिता र पर्यटन पूर्वाधार सुधारका क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसारको परिणाम अझै देखिन बाँकी रहेको विश्लेषण गरिएको छ।