बालेन नेतृत्वको सरकारको १०० दिन : प्रशासनिक सुधारदेखि सेवा प्रभावकारितासम्म
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा आफ्नो कार्यसम्पादन, नीतिगत सुधार र सेवा प्रवाहका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान एवं खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सय दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारले शासकीय सुधारलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाएको बताए।
उनका अनुसार १३ चैतमा गठन भएको सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखी तय गरिएका एक सय कार्यसूचीअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ।
संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी आवश्यक परामर्श प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको र संशोधनको मस्यौदा तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गरिएको सरकारको भनाइ छ। साथै, नवप्रवर्तनमा आधारित विकासलाई संस्थागत बनाउन विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ।
संविधानले २५ सदस्यसम्म मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरी खर्च कटौती र कार्यक्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ सरकारी व्यय बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निजामती सेवामा रहेका दलीय ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन कानुनी संशोधन गरिएको सरकारको दाबी छ। यसले कर्मचारी प्रशासनमा व्यावसायिकता र तटस्थता प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरिएको छ। विधेयकमा मल, औषधि तथा सूचना प्रविधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको खरिदका लागि विशेष प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन सरकारले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८२’ तयार गरेको जनाएको छ। रणनीतिअनुसार सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार ५०० युनिट पुर्याउने, २८ हजार ५०० मेगावाट जडित क्षमता विकास गर्ने तथा करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सहकारी क्षेत्रका समस्याग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई राहत दिन कार्यविधि लागू गरिएको र हालसम्म १० वटा सहकारीका एक हजार ७५५ साना बचतकर्तालाई दुई करोड ६३ लाख २० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिएको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रमा अनुदानित रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन संशोधित कार्यविधि लागू गरिएको छ। चैत २०८२ यता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत कुल ८८ हजार २७४ दशमलव ५५ मेट्रिक टन अनुदानित मल किसानलाई उपलब्ध गराइएको जानकारी सरकारले दिएको छ।
तथ्य, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय नीति तर्जुमा तथा नीति परीक्षणको एकीकृत ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइएको सरकारको दाबी छ। यसले नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, एकरूप र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार पहिलो सय दिनमा १७ वटा कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने १४ वटा विधेयक तयार पार्ने तथा आवश्यक सहमति दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस अवधिमा सात कार्ययोजना, एक कार्यढाँचा, एक आदेश, १४ अध्ययन प्रतिवेदन, चार मार्गदर्शन, तीन अवधारणापत्र, पाँच निर्देशिका, एक दिग्दर्शन, १४ मापदण्ड, पाँच रणनीति, तीन आचारसंहिता, तीन नीति, चार कानुन र छ नियमावली निर्माण तथा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ।
