गाभिएका मन्त्रालयको नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा, २८३ दरबन्दी दर्ता
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनापछि स्वीकृत नयाँ संगठनात्मक ढाँचालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको छ। यसअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफू र मातहतका निकायका २८३ दरबन्दी राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ता गराएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले असार ३२ गते अनुमोदन गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) अनुसार नयाँ संरचना लागू हुन थालेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ। पहिलो चरणमा यी दुई मन्त्रालयले आफ्नो संशोधित संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरण किताबखानामा पठाएका थिए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत मन्त्रालयको केन्द्रीय संरचनामा एक सचिव र छ सहसचिवसहित कुल १४० दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। यसअघि छुट्टाछुट्टै रहेका दुई मन्त्रालयमा २२५ दरबन्दी कायम थियो।
सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचनाअन्तर्गत सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई एकीकृत गरेर सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय गठन गरिएको छ। नयाँ कार्यालयमा रजिस्ट्रारसहित ३७ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ, जबकि अघिल्लो संरचनामा यी दुई निकायमा गरी ५५ दरबन्दी थिए।
राष्ट्रिय किताबखानाको संरचनामा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको छ। अब किताबखानाको नेतृत्व एक सहसचिव तहका महानिर्देशकले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि रहेका प्रशासन सेवाका दुई र शिक्षा सेवाका एक सहसचिवको पद खारेज गरिएको छ।
त्यस्तै, शिक्षक किताबखाना र प्रहरी किताबखानालाई राष्ट्रिय किताबखानाअन्तर्गत शाखाका रूपमा समेटिएको छ। यस पुनर्गठनसँगै तीनवटै निकायमा रहेका कुल १३८ दरबन्दी घटाएर १०६ मा सीमित गरिएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयबाट प्राप्त सबै विवरण छिटो प्रक्रियामार्फत दर्ता गरिसकिएको छ। पुनर्संरचनापछि समान प्रकृतिका काम गर्ने किताबखानाहरू एउटै प्रशासनिक नेतृत्व र नियन्त्रण प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
