आइजिपी परिवर्तनबारे सरकार र रास्वपा प्रवक्ताको फरक–फरक धारणा
काठमाडौं, कात्तिक । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर मनोज केसीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयबारे सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ताबीच फरक धारणा सार्वजनिक भएको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आइजिपी परिवर्तन गर्नुको एउटा आधार पार्टीको निर्देशनसमेत रहेको बताएका छन्। तर रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन वा नयाँ नियुक्ति गर्न सरकारलाई निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका छन्।
खरेलका अनुसार पार्टी सचिवालय बैठकले सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गरेको घटनाको अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न मात्रै निर्देशन दिएको थियो। कुनै अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने वा नयाँ व्यक्ति नियुक्त गर्ने निर्णय पार्टीले नगरेको उनको भनाइ छ।
सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पार्टीबाट पनि संवेदनशील विषयमा आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन आएको बताएका थिए। बदलिँदो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको उनले उल्लेख गरेका थिए।
तर खरेलले सरकारको उक्त अभिव्यक्तिलाई अस्वीकार गर्दै पार्टीको निर्देशन कुनै व्यक्तिको नियुक्ति वा पदमुक्तिसँग सम्बन्धित नरहेको दोहोर्याए। जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नुको कारण सरकारले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको छ। उनको स्थानमा नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) मनोज केसीलाई आइजिपी नियुक्त गरिएको छ।
पछिल्लो समय सञ्चारगृहमा प्रहरीको प्रवेश र पत्रकारमाथि भएको धरपकडका घटनालाई लिएर तत्कालीन आइजिपी कार्कीको आलोचना हुँदै आएको थियो। प्रहरी संगठनभित्र कार्की र एआइजी केसीबीचको असमझदारी तथा कार्कीलाई पदबाट हटाउने प्रयासबारे विभिन्न समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि अनुसन्धान तथा धरपकड गरेको विषयले थप विवाद सिर्जना गरेको थियो।
यसअघि रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले संसदीय समितिको बैठकमै आइजिपी कार्कीमाथि निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद तथा व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसमेत लगाएका थिए। उक्त विषयमा परेको उजुरी अध्ययन गर्न रास्वपाले सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
यसरी आइजिपी परिवर्तनको निर्णयसँगै सरकार र सत्तारूढ दलका प्रवक्ताबीच सार्वजनिक भएको फरक अभिव्यक्तिले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको वास्तविक आधार र निर्णय प्रक्रियाबारे थप प्रश्न खडा गरेको छ।
