सरकारद्वारा किसान परिचयपत्र वितरणको तयारी, २६ लाखभन्दा बढी किसान सूचीकरणमा
काठमाडौं — सरकारले किसानको पहिचान व्यवस्थित गर्दै उनीहरूलाई लक्षित कृषि सेवा उपलब्ध गराउन किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ
कृषि सञ्चार तथा मानव संशाधन विकास केन्द्रमार्फत किसान सूचीकरणमा समावेश भइसकेका किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्न लागिएको हो। पहिलो चरणमा किसान सूचीकरणको काम पूरा भएका स्थानीय तहबाट परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी रहेको केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रका अनुसार परिचयपत्र प्राप्त गर्ने किसानलाई कृषि बिमा, सरकारी अनुदान, राहत, उत्पादनमा प्रोत्साहन, कृषि यान्त्रीकरण, नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण तथा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जालगायतका लक्षित सेवा उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ।
किसान परिचयपत्रमार्फत किसानसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कलाई समेत व्यवस्थित बनाउने सरकारको योजना छ। किसानले कति क्षेत्रफलमा खेती गर्छन्, कुन बाली उत्पादन गर्छन्, कति पशुपन्छी पाल्छन्, सिँचाइको अवस्था कस्तो छ तथा कृषि व्यवसायको अवस्था कस्तो छ भन्ने विवरण अभिलेखमा राख्न परिचयपत्र उपयोगी हुने केन्द्रको भनाइ छ।
किसानको वास्तविक पहिचान र कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७’ र ‘किसान सूचीकरण प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ लागू गरेको छ।
किसान सूचीकरणका क्रममा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी खेतीयोग्य जमिन, सिँचाइ सुविधा, बाली तथा पशुपन्छी उत्पादन र कृषि व्यवसायसम्बन्धी विवरण संकलन भइरहेको छ।
कृषि जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा करिब ४१ लाख ३० हजार किसान रहेका छन्। तीमध्ये हालसम्म २६ लाखभन्दा बढी किसान सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन्। बाँकी किसानलाई पनि प्रणालीमा समेट्ने प्रक्रिया जारी रहेको केन्द्रले जनाएको छ।
सरकारले किसानको तथ्याङ्कमा आधारित पहिचान स्थापित भएपछि कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान, राहत र अन्य सेवा वास्तविक किसानसम्म पुर्याउन थप सहज हुने अपेक्षा गरेको छ।
