राजावादीको उपत्यका बन्द र व्यवसायीको यातायात बन्द एकसाथ, दुईथरी आन्दोलनले देश ठप्प हुँदै

टुरिजमफेस

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरूले भोलि (सोमबार)देखि देशरभरी सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायत बन्द गर्ने बताएका छन् ।

सार्वजनिक यातायाता केन्द्रीय महासंघ, नेपाल, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल, यातायात मजदुर संघ लगायतका संघ, संगठनहरूले आइतबार साँझ निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा जेठ १९ गतेदेखि आफ्ना सवारी साधान ग्यारेजमा थन्काएर आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

आफूहरूले राखेका मागको विषयमा आइतबारसम्म नेपाल सरकारले सुनुवाइ नगरकोले सोमबारदेखि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सोमबारदेखि अति नै आवश्यक अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक यातायताका सबै साधनहरू बस, ट्याम्पो, ट्रक, मिनि बस, जीप, माइक्रोबसलगायत सबै सवारी साधन बन्द गर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक यातायाता केन्द्रीय महासंघ, नेपालका महासचिव भरत नेपालले बताए ।

के छन यातायता व्यवसायीका माग ?

यातायात व्यवासायीहरूले राखेका मागहरूमा सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेशका सरकारहरूले कानुन ल्याउने तयारी गरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को ‘ज’ तत्काल खारेजी गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतबाट संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको मिति २०८० चैत २० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,  सवारी ऐन २०४९ संशोधनको काममा रहेको अवस्थामा सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुर संघसंगठनसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमति र सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग यातायात व्यवसायीहरूले सरकारसँग राखेका छन् ।

यातायात व्यवसायीहरूले राखेका अन्य मागहरूमा मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीसाधनको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने, बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहत कोषको स्थापना गरी ढुवानी ऐन लागु गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित उपभोक्तामुखी, प्रविधिमैत्री बनाउन अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्न तथा छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घन्टे सुविधा पाउने असमान नीति भएकाले तत्काल संशोधन गर्न यातायात व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग राखेका छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा देशभर ७ लाख सवारी साधनहरू आन्दोलनमा उत्रने दावी गरिएको छ । अर्कोतर्फ राजावादीहरुको आन्दोलनले पनि यहि समयमा उपत्यका बन्दको घोषणा गरेकाले सोमवारदेखि देशको सार्वजनिक यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त हुने चिन्ता थपिएको छ ।