सुदूरपश्चिमको जलविद्युत क्षमता धेरै, उत्पादन निकै न्यून

काठमाडौं ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश जलविद्युत उत्पादनका दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त भए पनि वास्तविक उत्पादन भने अत्यन्त न्यून रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार देशको कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमताको ठूलो हिस्सा सुदूरपश्चिममा भए पनि उत्पादनमा यसको हिस्सा नगण्य छ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार सुदूरपश्चिमको उत्पादन क्षमता १८ हजार १४९ मेगावाट भए पनि हाल उत्पादन केवल १६६ मेगावाट मात्र रहेको छ। यो प्रदेशको कुल सम्भावनाको करिब ०.९ प्रतिशत मात्र उपयोग भएको देखिन्छ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल विद्युत उत्पादक संघ (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सुदूरपश्चिमको जलविद्युत अवस्थालाई “क्षमता धेरै तर उपलब्धि न्यून” भन्दै गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार नेपालमा कुल ८३ हजारदेखि १२० हजार मेगावाटसम्मको जलविद्युत सम्भावना रहेको अनुमान छ, जसको करिब २० प्रतिशत हिस्सा सुदूरपश्चिममै रहेको छ।

उनले भने, “हामीसँग उत्पादन क्षमता छ, तर उत्पादन नगण्य छ। जलस्रोतले नेपाललाई समृद्ध बनाउने आधार हो, तर नीति र पूर्वाधारको अभावमा सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन।”

उनका अनुसार निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि देशको विद्युत उत्पादन २५० मेगावाटबाट बढेर करिब ४ हजार १०० मेगावाट पुगेको छ। तर सुदूरपश्चिम अझै पछाडि परेको छ।

इप्पानका कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीका अनुसार अहिले देशभर करिब ३ हजार ८०० मेगावाट राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ भने सुदूरपश्चिमको योगदान केवल १६६ मेगावाट मात्र छ। उनले प्रदेशमा करिब ६१ आयोजना विभिन्न चरणमा भए पनि पूर्वाधार र प्रसारणलाइनको अभावले गति लिन नसकेको बताए।

उनका अनुसार बझाङ, बाजुरा र अछाममा मात्रै करिब ४ हजारदेखि ५ हजार मेगावाटसम्मको सम्भावना छ। “महाकाली, कर्णाली र सेती जस्ता नदी वर्षभर ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्षम छन्,” उनले भने।

प्रसारणलाइन अभाव मुख्य चुनौती

सरोकारवालाहरूका अनुसार सुदूरपश्चिममा जलविद्युत विस्तारको मुख्य अवरोध प्रसारणलाइनको अभाव हो। हाल बलाँच–अत्तरिया १३२ केभी प्रसारणलाइन मात्र सञ्चालनमा छ, जसको क्षमता भरिइसकेको छ। ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ अनुपकुमार उपाध्यायका अनुसार जलविद्युत विकासमा वन, जग्गा प्राप्ति र अनुमति प्रक्रियाले ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ। उनका अनुसार एउटै आयोजनाले १६ मन्त्रालय र ३६ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाले परियोजना ढिलाइ भइरहेको छ।

“अब सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू नगरेसम्म ऊर्जा विकास सम्भव छैन,” उनले भने।

लगानी, रोजगारी र योगदान

आंकडाअनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। यस क्षेत्रमा करिब ३ लाख १२ हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ भने करिब ६० हजार स्थायी रोजगारी रहेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको जनाइएको छ।