ईयूको प्रतिबन्ध हटाउने प्रयास जारी, १३ वर्षदेखि थन्किएका श्रीका ६ हेलिकप्टर कहिले उड्लान्?

काठमाडौं । नेपाली वायुसेवालाई युरोपेली आकाशमा उडान गर्न लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने प्रयास वर्षौँदेखि जारी रहे पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन। नियामक र सेवाप्रदायकको भूमिका एउटै निकायमा रहँदा उत्पन्न स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्न कानुनी संरचना परिवर्तन गर्ने प्रयास तीन पर्यटनमन्त्रीको पालामा अघि बढिसकेको छ।

नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली युनियन (ईयू) ले सन् २०१३ को डिसेम्बरदेखि सुरक्षा सूचीमा राखेको हो। त्यसयता नेपालमा दर्ता भएका वायुसेवा कम्पनीले युरोपेली आकाशमा उडान गर्न पाएका छैनन्। यस प्रतिबन्धको असर राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको श्री एयरलाइन्समा समेत परेको छ।

ईयूको प्रतिबन्धकै कारण संयुक्त राष्ट्रसंघले श्री एयरलाइन्ससँगको उडान सम्झौता रद्द गरेपछि कम्पनीका एमआई–१७ हेलिकप्टर नेपाल फर्किएका थिए। कम्पनीका ६ वटा ठूला हेलिकप्टर लामो समयदेखि सञ्चालनविहीन अवस्थामा छन्। कम्पनीले विदेशमा दर्ता भएर उडान गर्ने विकल्पसमेत पाएको भए पनि नेपाली झन्डामुनि नै उडान गर्ने अडान लिएका कारण ती हेलिकप्टर नेपालमै थन्किएका हुन्।

नेपालको हवाई सुरक्षासम्बन्धी कमजोरी सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले नियामक र सेवाप्रदायकको भूमिका एउटै संस्थामा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न भएको औँल्याउँदै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा ईयूले नेपाली वायुसेवालाई सुरक्षा सूचीमा राखेको हो।

तीन मन्त्रीको पहल, विधेयक भने निष्क्रिय

ईयूको सूचीबाट नेपाललाई हटाउने उद्देश्यसहित तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ फागुनमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी दुई विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएका थिए। राष्ट्रियसभाबाट पारित भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन नसक्दा ती विधेयक निष्क्रिय भए।

त्यसपछि पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले २०८१ माघमा पुनः दुवै विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराए। ती विधेयक पनि निष्क्रिय भए।

हालका पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल ‘गनेस’ले असोज १६ गते पुनः नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका छन्।

क्यान विभाजनको प्रस्ताव

प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाअनुसार हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गरिनेछ।

नयाँ संरचनामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमनको जिम्मेवारी मात्र सम्हाल्नेछ। वायुयान तथा उड्डयन जनशक्तिको लाइसेन्स जारी गर्ने, उडान योग्यताको प्रमाणपत्र दिने, सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, हवाई सुरक्षा अनुगमन गर्ने तथा नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार यही निकायसँग रहनेछ।

अर्कोतर्फ प्रस्तावित नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ। एयर ट्राफिक कन्ट्रोल, एयर नेभिगेसन, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, इन्धन तथा कार्गो व्यवस्थापनलगायत सेवाको जिम्मेवारी पनि यही निकायले सम्हाल्नेछ।

कर्मचारी समायोजन पनि चुनौती

प्राधिकरण विभाजनपछि कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। हालका स्थायी कर्मचारी स्वतः सेवा प्रदायक निकायमा जाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नियामक निकायमा जान चाहने कर्मचारीले तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ।

नयाँ संरचनामा जाँदा कर्मचारीले हाल पाइरहेको पारिश्रमिक र सेवाका सर्तमा असर नपर्ने तथा यसअघिको सेवा अवधि पनि गणना हुने प्रस्ताव छ। संरचनामा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशको विकल्पसमेत राखिएको छ।

हवाई सुरक्षामा कडा दण्डको प्रस्ताव

विधेयकमा हवाई सुरक्षा उल्लङ्घन गर्ने वायुसेवा वा संस्थामाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नियामक निकायका महानिर्देशकलाई कसुरको प्रकृति हेरी १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, उडान रोक्ने वा इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मको अधिकार दिने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, विमानस्थलको संवेदनशील क्षेत्रमा अनधिकृत प्रवेश गर्ने वा सुरक्षा व्यवस्थामा अवरोध पुर्‍याउनेलाई २० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। निर्णयमा चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

प्रस्तावित दुवै कानुन कार्यान्वयनमा आए नियामक र सेवाप्रदायकबीचको दोहोरो भूमिका अन्त्य हुने तथा आईकाओका सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्न सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ। यसबाट नेपाली वायुसेवालाई ईयूले लगाएको लामो समयदेखिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रियामा पनि आधार तयार हुने दाबी गरिएको छ।

तर कानुनी सुधारको प्रक्रिया पूरा भएर ईयूको प्रतिबन्ध वास्तवमै कहिले हट्छ भन्ने विषय भने अझै प्रतीक्षामै छ। प्रतिबन्ध हटेपछि मात्र १३ वर्षदेखि थन्किएका श्री एयरलाइन्सका ६ वटा एमआई–१७ हेलिकप्टरसहित नेपाली वायुसेवा कम्पनीका अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारका सम्भावना थप खुल्नेछन्।