एकाधिकारको बहस र संघीयताको सन्दर्भमा पर्वतारोहण व्यवस्थापन
काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) लाई कानुनी रूपमा एकाधिकार दिनु उपयुक्त नहुने धारणा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले दोहोर्याएका छन्। संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको वर्तमान सन्दर्भमा एउटै संस्थालाई सबै अधिकार केन्द्रित गर्ने व्यवस्था संविधानको मर्मसँग मेल नखाने उनको तर्क छ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री सिन्हाले पर्वतारोहण संघले अहिलेसम्म खेलेको भूमिकाको प्रशंसा पनि गरे। नेपालमा पर्वतारोहण प्रवर्द्धन, गाइड उत्पादन, तालिम र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान निर्माणमा संघको योगदान ‘अतुलनीय’ रहेको उनको भनाइ थियो। तर, विगतको योगदानकै आधारमा भविष्यका सबै अधिकार एकै संस्थामा सीमित गर्न नहुने उनले संकेत गरे।
मन्त्री सिन्हाका अनुसार नेपाल पर्वतारोहण संघ संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको संस्था हो। यही ऐनले सबै नेपाली नागरिकलाई संस्था दर्ता गर्ने समान अधिकार दिएको छ। यस्तो अवस्थामा एउटा संस्थालाई मात्रै कानुनमार्फत पूर्ण एकाधिकार दिनु संस्थागत स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत हुने उनले बताए।
उनले पर्वतारोहण तथा माउन्टेन गाइड तालिम दिने अन्य संस्थाहरू पनि अस्तित्वमा रहेको उल्लेख गरे। ‘नेशनल माउन्टेन गाइड एशोसिएशन’ जस्ता संस्थाहरूले पनि तालिम र दक्षता विकासमा काम गरिरहेका छन्। यदि ऐनमार्फत सीमित संस्थालाई मात्रै अधिकार दिइयो भने भविष्यमा यस्तै उद्देश्यका लागि नयाँ संस्था दर्ता गर्ने बाटो बन्द हुने कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्ने मन्त्रीको भनाइ छ।
संघीयताले अधिकारको विकेन्द्रीकरण र समावेशी सहभागितालाई जोड दिने भएकाले पर्वतारोहणजस्तो बहुआयामिक क्षेत्रमा पनि बहु–संस्थागत सहभागिता आवश्यक रहेको उनले बताए। पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु जायज देखिए पनि बदलिँदो राजनीतिक र कानुनी परिवेशमा त्यसले एकाधिकार जन्माउने हो कि भन्ने विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक भएको मन्त्री सिन्हाको निष्कर्ष छ।
उनले यही कारणले संसद्का सदस्यहरूसँग खुला छलफलका लागि विषय प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट पार्दै, दीर्घकालीन र सन्तुलित समाधान खोज्न सरकार तयार रहेको संकेत गरे।
